मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेला लागू करण्यासंदर्भामध्ये राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतली आहे. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने काही खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा शासकीय निर्णय घेतला आहे. यावर बोलताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, 'हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून; अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते. परंतु खाजगी करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर विधान भवनात बोलत होते.
सरकार जबरदस्ती करणार नाही : याप्रसंगी बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले की, 'माझी विनंती आहे की जे काही कर्मचारी संपावर गेले आहेत, त्यांनी कामावर रुजू व्हावे. सरकारला कुठल्याही कायद्याचा वापर करावा लागणार नाही. बाह्य यंत्रणा यासाठी काम करणार ती तात्पुरती आहे. पुढच्या काळात नोकरभरती होत असल्याने, ज्यांनी १० वर्ष तात्पुरत्या स्वरूपात काम केले आहे, त्यांच्यासाठी १० टक्के जागा ठेवाव्यात अशी मागणी झाली आहे व सरकार त्यावर सकारात्मक आहे. शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. मागच्या ८ महिन्यात मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेतले गेले आहेत. पेन्शन सारखे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सुटले जाणार आहेत. विरोधक व सत्ताधारी असा यात भेदभाव नाही आहे. या बाबत झालेल्या बैठकीत दोन्ही विरोधी पक्षनेते उपस्थित होते. कुठल्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही आहे.
विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही : आम्ही जुन्या पेन्शनबबत कमिटी स्थापन केलेली आहे. अनेक तज्ञ लोकं या कमिटीत आहेत. त्यांच्या अडचणी नेमक्या काय आहेत? ते जर का सांगितलं तर त्यातून मार्ग काढला जाईल. मात्र हे असताना विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, याचं आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलं आहे. तातडीनेच निर्णय घेताना, बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. पेन्शनसारखे विषय चर्चेतून सोडवावेत. या चर्चेत दोन्ही सभागृहातील विरोधीपक्ष नेतेही होते.
हेही वाचा : Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी का आहेत आग्रही? जाणून घ्या सविस्तर
