मुंबई : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दोन दिवसापूर्वी एका सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये क्लस्टर शाळांच्या संदर्भात मुद्दा मांडला. राज्यामध्ये एकूण शासनाच्या शाळांपैकी 4895 शाळा क्लस्टर करण्याचा शासनाचा विचार आहे. हा विचार नवीन नाही. चार ते पाच महिन्यापूर्वी शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आल्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी याबाबत सुतोवाच केले होते. मात्र सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी आमदार यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे शासनाला तो विचाराधीन प्रस्ताव थंड बस्त्यात ठेवावा लागला. आता पुन्हा क्लस्टर शाळा करण्याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे.
'क्लस्टर' काय आहे : 20 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असेल, अशा शाळा या दुसऱ्या शाळेमध्ये समायोजित केल्या जातील. त्यालाच इंग्रजीमध्ये क्लस्टर असे म्हटले जाते. मराठीमध्ये समायोजन असा शब्द महाराष्ट्र शासनाने वापरला आहे. वीसपेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा या रीतीने क्लस्टर करण्याबाबत 2014 पासून शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यानंतर केंद्र शासनाने मोदी शासनाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये 7 जुलै 2017 मध्ये स्कूल रॅशनलायझेशन या नावाने धोरणात्मक दस्तावेत जारी केला. देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव के. जे. सिंग यांच्याद्वारे तो धोरणात्मक दस्तावेज जारी केला. त्यामध्ये प्रत्येक राज्याचे रॅशनलायझेशन ऑफ स्मॉल स्कूल यासाठी तो दस्तावेज दिशादर्शक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्या धोरणामध्येच क्लस्टर स्कूल आणि शाळा बंदीचे बीजे पडलेले असल्याचे शिक्षण हक्क क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करत असलेले ज्येष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य यांनी प्रतिक्रिया दिली.
विद्यार्थ्यांना आव्हान : शासनाने पुणे जिल्ह्यामध्ये एक प्रायोगिक क्लस्टर स्कूल प्रयोग केला. त्याच्या आधारे राज्यभरात सर्व सरकारी शाळांमध्ये हा प्रयोग करण्याचे विचाराधीन आहे. ज्या शाळेमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील ते विद्यार्थी तिथूनच्या दुसऱ्या आजूबाजूच्या परिसरातील शाळेमध्ये शिफ्ट केले जाणार. परंतु यामध्ये अडथळे विद्यार्थ्यांना आहेत. अनेक ठिकाणी एक शाळा आणि दुसरी शाळा यामध्ये 3 किमीपेक्षा अधिकच्या अंतरामध्ये डोंगर, दऱ्या, नाले, जंगल असे मोठे आव्हान आहेत. त्याची बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना कार्यकर्ते यांचे म्हणणे आहे.
शिक्षणाची हक्काची हमी : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार घरापासून शाळा 1 किलोमीटरच्या आत जवळ पाहिजे. म्हणजे चालत जाऊन मुलांना शक्य होईल, अशा अंतरावरती शाळा पाहिजे. परंतु क्लस्टरमुळे जवळची शाळा जर दुसरीकडे शिफ्ट झाली. तर मुलांना एवढया लांब पायी चालत जाणे शक्य होईल का? मग मुलांना जी शिक्षणाची हक्काची हमी दिली आहे, तिचे काय ?असा वाजवी सवाल शिक्षण हक्क क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून केला जातो. इगतपुरी जवळच एका खेड्यामध्ये बिबट्याने विद्यार्थ्यावर हल्ला केला. तो मुलगा ज्या शाळेत जात होता, ती शाळा लांबची म्हणजे क्लस्टरची आहे. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांनी याबाबत आक्षेप घेतला. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये अभ्यास करणारे योगेश गायकवाड यांनी नगर जिल्ह्यातील काही मुलांचे फोटो आपल्या फेसबुकवर पोस्ट करत त्यांनी शासनाला आवाहन केले आहे. की अनेक ठिकाणी घरापासून सहा ते सात किलोमीटर अंतर लांब आहे. तिथे मुले क्लस्टरच्या काय बिगर क्लस्टरच्या देखील शाळेमध्ये जाऊ शकत नाही. मग या मुलांना आपण कुठे टाकणार ?
क्लस्टरमुळे विद्यार्थ्यांची शाळाच बंद : यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील कुसुमाकर कौशिक यांनी ईटीव्हीसोबत संवाद साधताना आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणतात की, महाराष्ट्र शासन सुमारे 2015 पासून याबाबत प्रयत्नशील आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करावी. त्यासाठी त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या भागातील एक प्रयोग केला आहे. त्याचा आधार घेऊन ते राज्यभरात आता क्लस्टर स्कूल नावाने शाळा शिफ्ट करतील. आधीची शाळा बंद होईल. परंतु शासनाने प्रत्यक्ष तिथे गावातल्या लोकांशी बोलून संवाद करून काही सर्वेक्षण केले आहे का? की क्लस्टरमुळे विद्यार्थ्यांची शाळाच बंद होऊ शकते. अनेक ठिकाणी जंगलाचा भाग आहे. डोंगराचा भाग आहे. एकीकडे शिक्षकांची भरती करायची नाही, दुसरीकडे शाळांची संख्या कमी करायची. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा प्रकार शासनाचा असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
