मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पूर्व द्रुतगती मार्ग त्याशिवाय इतर रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अनेक दुर्घटना होतात; परंतु केवळ मुंबई नव्हे तर मुंबई महानगर प्रदेश या विभागातील सर्व महानगरपालिकांमधील रस्त्यांना देखील खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे दुर्घटना होऊन काही व्यक्तींचे मृत्यू देखील झालेले आहेत. याबाबत शासनाने मागच्यावर्षी दिलेल्या आदेशाचे पालन देखील शासन आणि सर्व महानगरपालिकांकडून झाले नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीमध्ये ताशेरे ओढत शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण जबाबदारी पूर्ण पार पाडत नसल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
खड्ड्यांच्या दुरुस्तीचे काम पुढील पावसाळ्यापर्यंत : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये एकूण 1 लाख 286 खड्डे आहेत. त्यापैकी 6308 खड्ड्यांचे काम यावर्षीच पूर्ण केल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह यांनी न्यायालयात सादर केली. यावर प्रश्नार्थक नजरेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी "हे काम खरंच केली गेली आहेत का?" असे विचारले असता महापालिकेच्या आयुक्तांनी होकारार्थी उत्तर दिले. तर उरलेल्या 94 हजार खड्ड्यांसंदर्भातील दुरुस्तीचे काम, मॅनहोलला ग्रील बसवण्याचे काम पुढील पावसाळ्याच्या आत केले जाईल, अशी हमी देखील आयुक्त इकबाल सिंह यांनी मुंबई मुख्य न्यायधीशाच्या खंडपीठासमोर दिली.
'त्या' मृत्यूच्या घटनेची चौकशी करा : मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून दावा करण्यात आला की, एकही तक्रार आमच्या हद्दीतील रस्त्यांबाबत आलेली नाही. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडून देखील तीच माहिती सादर केली गेली. ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील घोडबंदर रोड या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे दुर्घटना होऊन मृत्यू पावलेल्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यात ठाणे जिल्हाधिकारी ही चौकशी करतील, असे देखील त्यांनी आदेशात नमूद केले.
मित्र वकिलांमार्फत रस्त्यांची होणार तपासणी : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील सर्व रस्त्यांमध्ये पडलेल्या खड्ड्यांची स्थिती काय आहे, याबाबत सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्याची तपासणी देखील केली जाईल. यासाठी खंडपीठाने स्वतः एका न्यायालयीन मित्र वकिलाची नियुक्ती करत ते याची तपासणी करतील आणि त्यासोबत महापालिकेच्या प्रत्येक वार्डचे सहाय्यक आयुक्त देखील यामध्ये सहभागी असतील, असेदेखील आदेशात नमूद केले. ही तपासणी 17 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पूर्ण केली जाईल. तसेच 29 सप्टेंबरपूर्वी सर्व महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्र शासन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. 29 सप्टेंबर रोजी याची सुनावणी होईल, असे उच्च न्यायालयाने निश्चित केली.
याचिकाकर्त्याचे मत : खड्ड्यांसंदर्भातील 2018 पासूनचा प्रश्न निकाली लावण्यासाठी याचिका दाखल करणारे वकील रुजू ठक्कर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मुलुंड ते घाटकोपर यादरम्यान अजूनही खड्डे आहेत. सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीत खड्डे आहेत. ज्यामुळे दुर्घटना होऊ शकतात; परंतु आता मुंबईच्या 24 वॉर्ड मधील तिथले सहाय्यक आयुक्त आणि न्यायालयीन मित्र वकील हे त्याचे सर्वेक्षण करतील आणि त्याचा तपासणी अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह उच्च न्यायालयात सादर करणार. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेली आहे.
'या' अधिकाऱ्यांची उपस्थिती: आजच्या सुनावणी वेळी महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर तर मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त संजय काटकर, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आणि वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार उपस्थित होते.
हेही वाचा:
