मुंबई: नायर रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून डॉ. पायल तडवी यांनी रुग्णालयाच्या वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यानंतर डॉ. भक्ती मेहर, डॉ. हेमा आहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या तिघींना ऍट्रॉसिटी आणि रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यांन्वये अटक केली. त्यानंतर तिघींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने कठोर अटीशर्ती घातल्या होत्या. त्यामध्ये सूट मिळावी, म्हणून डॉ. भक्ती मेहर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते.याचिकाकर्त्यांकडे मुंबईत राहण्यासाठी स्वतःचे घर नसले तरी त्यांच्या जिल्ह्यात त्यांचे स्वतःचे घर आहे. ते व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. सद्यस्थिती खटल्यास सुरवात झालेली नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना वसतीगृह रिकामे करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थिती त्यांना मुंबईत राहणेही शक्य नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा अर्ज मान्य करत त्यांना मूळ घरी राहण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
Dr. Payal Tadvi suicide case: 'त्या' दोन्ही महिला आरोपींना मूळ गावी राहण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी - Dr. Payal Tadvi
नायर रुग्णालयातील(Nair Hospital) वरिष्ठ सहकारी डॉक्टरांकडून होणाऱ्या रॅगिंगला(Ragging) कंटाळून डॉ. पायल तडवी (Dr. Payal Tadvi) यांनी आत्महत्या केली होती. या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपीं पैकी दोन महिला डॉक्टरानी दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मंगळवारी दोन्ही आरोपींना मूळ गावी राहण्यास परवानगी दिली आहे.
मुंबई: नायर रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून डॉ. पायल तडवी यांनी रुग्णालयाच्या वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यानंतर डॉ. भक्ती मेहर, डॉ. हेमा आहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल या तिघींना ऍट्रॉसिटी आणि रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यांन्वये अटक केली. त्यानंतर तिघींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने कठोर अटीशर्ती घातल्या होत्या. त्यामध्ये सूट मिळावी, म्हणून डॉ. भक्ती मेहर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते.याचिकाकर्त्यांकडे मुंबईत राहण्यासाठी स्वतःचे घर नसले तरी त्यांच्या जिल्ह्यात त्यांचे स्वतःचे घर आहे. ते व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. सद्यस्थिती खटल्यास सुरवात झालेली नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना वसतीगृह रिकामे करणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थिती त्यांना मुंबईत राहणेही शक्य नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा अर्ज मान्य करत त्यांना मूळ घरी राहण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
