मुंबई : दाभोलकर कुटुंबाची मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या विनंतीवर तीन आठवड्यांत सीबीआयच्या नव्या तपासअधिका-यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश दिले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आता लक्ष घालू नये अशी मागणी करत आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे या आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दुचाकीस्वारांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांना यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या संस्थेच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात मॉर्निंग वॉकसाठी जाताना दुचाकीस्वारांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती.
तपासावरही देखरेख ठेवू नये अशी मागणी : न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर आपल्याला याबाबत उत्तर दाखल करायचे असल्याची विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांच्यावतीने त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. ती मागणी मान्य करत कोर्टाने त्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात खटला सुरू आहे : दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत हा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा, अशी मागणी सीबीआयमार्फत करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात खटला सुरू आहे.
तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करणार : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे, नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने उच्च न्यायालयाकडे केली गेली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
