नागपूर - विदर्भाच्या सर्वंकष विकासासाठी फक्त घोषणा ( Development of Vidarbha ) नको तर कृती होण्याची गरज आहे, त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा व विदर्भावर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Legislative Council Leader of Opposition Ambadas Danve ) यांनी केली. विदर्भातील चर्चेवर ते बोलत होते. दरम्यान, विदर्भाकडे होणारे दुर्लक्ष दूर होऊन विकासाचा अनुशेष भरून निघावा, अशी भूमिका मांडली.
विर्भाकडे लक्ष देण्याची गरज - महाराष्ट्रातील एकूण उद्योगांपैकी केवळ ७ टक्के उद्योग हे विदर्भाकडे आले. येणाऱ्या काळात विकास कसा होईल यावर सरकारने काम करणे गरजेचे ( Need to pay attention to Virbha ) आहे. राज्यात २९ लाख ३८ हजार कामगारांपैकी विदर्भात फक्त २ लाख ३८ हजार कामगार हे कार्यरत आहेत. एकट्या मुंबईत ५३२ आयटी पार्क आहेत. संभाजीनगरमध्ये ३, नागपूरमध्ये ५ असे एकूण फक्त ८ आयटी पार्क आहेत.
विविध संस्था गुजरातमध्ये गेल्या - आपल्याकडे पायाभूत सुविधा असतानाही केवळ विदर्भ मराठवाड्यात काम करण्यासाठी मानसिकता बदलणे आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने सुरू केलेल्या खनिकर्म आरोग्य संस्था, केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ या विदर्भातून गुजरातला गेल्या, त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्या परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचनाही दानवे यांनी केली.
पीक विमा कंपन्यांची दादागिरी - विदर्भाचा अनुशेष वाढला आहे. विदर्भात २३ टक्के नोकऱ्याऐवजी ५ ते ८ टक्के नोकऱ्या आतापर्यंत दिल्या गेल्या. नागपूरच्या मेडिकल रुग्णालयात व्हेंटिलेटर अभावी तरुणीचा मृत्यू झाला असून येथील व्हेंटिलेटर गायब झाल्याचे निदर्शनास आणले. व्हेंटिलेटर उपलब्ध केले असतील तर मग ते गेले कुठे असा सवाल करत उपराजधानी असलेल्या नागपूरमधील आरोग्य व्यवस्थेच्या वस्तूस्थितीवर दानवे यांनी बोट ठेवले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पीक विमा कंपन्यांची दादागिरी, विदर्भाचा अनुशेष भरून न निघणे यासाठी पुरोगामी महाराष्ट्रात विदर्भात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या नेत्यांचे नेतृत्व असताना त्यांनी भाषण करण्याऐवजी ऐवजी कृती करावी. विदर्भावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी दानवे यांनी केली.
संत्रा उत्पादकांवर अन्याय - तत्कालीन फडणवीस सरकारने चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा उभारली, मात्र या शाळेला ६०२ कोटी रुपयांचा निधी व प्रशासकीय मान्यता ही उद्धव ठाकरे सरकारने दिली. असे अनेक विषय हे गेल्या अडीच वर्षांत मविआ सरकारने मार्गी लावले. संत्रा नगरी म्हणवणाऱ्या संत्रा उत्पादकांसाठी संत्र्याची प्रक्रिया करणरे किती प्रकल्प उभारले गेले? संत्री प्रक्रियेअभावी येथील उत्पादक हे बांगलादेशला २ लाख टन संत्री पाठवितात. मात्र आयात शुल्क वाढवल्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे संत्रा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. एकप्रकारे संत्रा उत्पादकांवर अन्याय होत आहे. सर्वांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे आयात शुल्क करण्यासाठी पाठपुरावा केले पाहिजे. तसेच वाहतूक व पॅकेजिंगसाठीच अनुदान सरकारने या उत्पादकांना द्यावे अशी सूचना दानवे यांनी फलोत्पादन मंत्र्यांना केली. रेशीम उद्योगाला ही चालना देण्याचे मत दानवे यांनी मांडले.
टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातने पळवला - बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासाठी उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मविआ सरकारने ८ हजार २५ कोटी रुपये दिले. त्यामुळे हा प्रकल्प एकट्या व्यक्तीने केला हा गैरसमज दूर करावा. समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या हिताचा प्रकल्प स्थगिती न देता राज्याने पुढे नेला. अजूनही प्रकल्प पूर्ण झालेला नसताना टोल अधिक का घेतला जातो, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. विदर्भाला याचा फायदा होणार असून विदर्भातील उत्पादनाची वाहतूक यामुळे जलद होईल. विदर्भात येणारे टाटा एअरबस, सफ्रॉन उद्योग हैद्राबाद व गुजरातला हलविले जातात. याबाबत सरकारने विचार करण्याची गरज असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
विदर्भावर अन्याय - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग एंटरप्राइजची गुंतवणूक ही विदर्भात अत्यल्प आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर नागपूरमध्ये १८ हजार ७३७ , अमरावती ७६१३ हजार केवळ गुंतवणूक करून विदर्भावर अन्याय केला आहे. विदर्भात सरकारने इच्छाशक्ती व्यक्त केल्यास मोठे उद्योजक येतील. सोयाबीन, ज्वारी, कापूस ही महत्त्वाची पिके असून त्यावर प्रोसेसिंग करणे आवश्यक आहे. चिखली, अमरावती येथे मोठया प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होत असून येथे टेक्स्टाईल हब उभारणे आवश्यक आहे. कापसाला ९ हजार रुपयांऐवजी ७ हजार भाव काही दिवसात झाला. यासाठी व्यापारी असोसिएशन ने केंद्र सरकारकडे कापसाचे भाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कापसाच्या दराविषयी एक वेगळी स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होऊ शकते, अशी सूचना दानवे यांनी सरकारला केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष- सिंचन, उद्योग अनुशेष सातत्याने वाढत आहे. विदर्भात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका दानवे यांनी केली. अतिवृष्टी साठी लावण्यात येणारे पर्जन्यमापक यंत्र हे वेध शाळेच्या निकष व नियमानुसार बसविले गेले नाही, त्यामुळे अनेक गावांत अतिवृष्टी होऊनही त्यांची नोंद झाली नाही, याची सरकारने नोंद घेणे आवश्यक आहे. कृषीमंत्री यांनी ओला दुष्काळाबाबत जबाबदारी घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेट दिल्या तेथे त्यांच्या व्यथा न ऐकता फेटाळून लावल्या. एकीकडे बुलेट ट्रेनला ६००० हजार कोटींचा निधी मंजूर केला मात्र शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी आवश्यक ३७०० कोटींच्या निधीसाठी अजूनही कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याची जोरदार टीका केली. सरकारने अतिवृष्टीसाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. मात्र अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बघितल्यावर निधी देणार, असा सवाल दानवे यांनी विचारला.
विदर्भात कुपोषणाचा प्रश्न जटील - विदर्भात मेडिकल, इंजिनिअरिंग कॉलेज किती असून येथे विद्यार्थ्यांच शिक्षण कशाप्रकारे होत याकडे सरकारने लक्ष देण्याची सूचना दानवे यांनी केली. गोंदिया विमानतळ झालं, मात्र विमानसेवा बंद झाली. मेळघाटशी कुपोषण जोडलं गेलं आहे. मेळघाटातील आरोग्य, शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे यासाठी अंगणवाडी बालवाडी बाबत असलेली लोकसंख्येची अट शिथिल करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. या ठिकाणी राहणाऱ्या आदिवासी पाड्यातील एका विद्यार्थिनीला सातवी इयत्तेनंतर पुढील शिक्षण घेण्यासाठी ५ किमी दूर जावे लागणार असल्याने तिच्या वडिलांनी टीसी जाळून टाकली. याउलट जपान सरकारने एक विद्यार्थी दूर राहत होता, त्याच्या शिक्षणासाठी तो राहत असलेल्या भागापर्यंत रेल्वे सुरू केली याचे उदाहरण देत आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेबाबत असलेली उदासिनता समोर आणली.
मराठवाडयात उद्योगधंद्यांची बिकट परिस्थिती - बुलढाणा येथील जिजाऊ राजमाता यांचे जन्मस्थान असलेल्या ठिकाणी प्राधिकरण करण्यात आले. मात्र नियोजन अभावी या प्राधिकरणाला गती मिळाली नाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची कामगिरी पाहता विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष भरून निघाला नाही, ते एकप्रकारे पांढऱ्या हत्तीसारखे झाल्याची टीका दानवेंनी केली. विदर्भाप्रमाणे मराठवाडयात विमा,अतिवृष्टी, उद्योगधंदे यांची बिकट परिस्थिती आहे. या ठिकाणी ६०० आत्महत्या केल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहाला दिली. कांद्याला भाव मिळत नसल्याने जुन्नर येथील शेतकरी दशरथ केदारी यांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या जन्मदिनी पत्र लिहून व नगर येथील शेतकरी पोपटराव जाधव यांनी वीज तोडणी केल्यामुळे आत्महत्या केल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली.
विदर्भ विकासाच्या बाबतीत मागास - विदर्भातील १५० नेत्यांची यादी बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रसिद्ध केली होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह १५० जबाबदार नेत्यांची एवढी मोठी यादी असतांना नेत्यांना तर न्याय मिळाला. परंतु येथील जनता विकासाच्या बाबतीत मागासलेलीच राहिल्याची खंत दानवे यांनी व्यक्त केली. संपूर्ण अधिवेशनात आपण विदर्भातील मुद्द्यांवर कितपत चर्चा केली. विदर्भातील सिंचन, शिक्षण व्यवस्था, उद्योगधंद्यावर आपण किती बोललो, असा प्रश्न दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. अडीच वर्ष जरी उद्धव ठाकरे यांचं सरकार होत तसेच मागचे पाच वर्ष फडणवीसांचे सरकार होत. त्यांनी विदर्भाच्या मुद्द्यावरच निवडणूक लढवली होती. याच मुद्यांवर विदर्भातील जनतेने त्यांना पाठिंबा दिल्याचा घणाघात दानवे यांनी चढवला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयश - विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तब्बल ४१ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पॅकेज जाहीर करताना त्यांनी भावनिक आवाहन केले की, की महाराष्ट्र २०१९ पर्यंत दुष्काळ मुक्त करेल, शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसेल, शेतकऱ्यांनी कोणते ही टोकाचे पाऊल उचलू नये. मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात संपूर्ण यंत्रणेला अपयश आल्याची बाब परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली. ज्या घोषणा केल्या होत्या त्या सभागृहात केलेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी हे देखील म्हणले होते कि कर्जबाजारी असणाऱ्या पाच लाख शेतकऱ्यांवरचा कर्जाचा बोजा उतरविण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यसरकार शेतकऱ्यांची ३७३ कोटी रुपयांची थकबाकी खासगी सावकारांना देणार सरकार शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज देईल. खासगी सावकारांकडून घेतलेलं कर्ज हेच मुळात आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. या सर्व फडणवीस यांनी केलेल्या वारेमाफ घोषणांची दानवेंनी आठवण करून दिली.
आत्महत्याचा आकडा वाढला - राज्यात जुलै ते नोव्हेंबरच्या आत्महत्या करण्याचा आकडा वाढला आहे. विदर्भात ४७५ आत्महत्या झाल्या आहेत. डिसेंबर पर्यंत ५०० च्या पुढे असेल. यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या निमित्ताने किती वेळा श्रद्धांजली, वाहणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, घोषित केलेले पॅकेज याची अंमलबजावणी याकडे कोणाचे लक्ष आहे कि नाही. सभागृहात नुसती घोषणा होते, पुढे काय होत त्याची तपासणी आवश्यकता असल्याची मागणी दानवे यांनी केली. जलसंधारण, शेत तलावाचा विकास हा सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून करून विदर्भात मोठे काम केले जातील अशा प्रकारचे विधान फडणवीस यांनी सभागृहात केले. मात्र, आजही परिस्थिती जैसे थे आहे. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ५००० गाव आम्ही दुष्काळमुक्त करू ती गवे तर दुष्काळमुक्त झाली नाहीत. उलट संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे ज्यावेळी घोषणा होत्या, त्या घोषणा कादगावर राहिल्याची टीका दानवेंनी केली.
विदर्भातील २३ लक्ष हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली - नापीक जमीन विकास योजनेअंतर्गत चाऱ्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले. परंतु या कोणत्याही गोष्टी मागच्या काळात घडलेल्या नाहीत. विदर्भातील २३ लक्ष हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊ शकते त्याभागातील गोदावरी आणि तापी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात ६३८ दशलक्ष घनमीटर एवढे पाणी आहे. त्याचा जर नीट वापर केला, तर विदर्भातील २३ लक्ष हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊ शकतात. आज विदर्भातील ३१४ सिंचनाची कामे आज अपूर्ण आहेत. त्यातील ४४ प्रकल्प आजही कागदावरच आहेत, अशी गंभीर स्थिती चव्हाट्यावर आणले.
रोजगाराच्या बाबतीत विदर्भ मागे - पाटबंधारे खात्यातील ५०% जागा त्यातील आजही रिक्त आहेत. दरडोही रोजगाराच्या प्रमाणामध्ये विदर्भ सर्वात मागे आहे. गोसी खुर्द प्रकल्प गेले ३० वर्ष झाले अजूनही रखडलेलाच आहे. ज्याची किंमत आता १५ हजार कोटींच्या जवळपास झालेली आहे. जर त्याच वेळेस हा प्रकल्प पूर्ण केला असता तर विदर्भाचा मोठा सिंचनाचा मोठा प्रश्न सुटला असता. आज जो सिंचनाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर आहे तो राहिला नसता. विनाकारण कोणत्याही पक्षाला दोष देण्यापेक्षा सरकारने यावर विचार करणे गरजेचे आहे.मोठा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे या प्रकल्पामुळे विदर्भाच्या सिंचनाच्या विषयाला कव्हर करणारा हा प्रकल्प आहे. तो आजही रखडलेला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक - सिंचनाच्या प्रकल्प पाठोपाठ मिहान सारख्या महत्वपूर्ण प्रकल्प देखील गती प्राप्त होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. मिहान प्रकल्पाअंतर्गत किती लोकांना उद्योग धंद्यांसाठी प्लॉट वितरित केले गेले. किती लोकांना सवलती देण्यात आल्या, वीज मिळाली का अशा प्रश्नांचा भडीमार केला. जवळपास दहा ते बारा वर्ष झाले. मिहानच्या कामकाजाला सुरवात होऊन परंतु या मध्ये कोणत्याही प्रकारची मोठी गुंतवणूक झालेली नाही. विदर्भातील जनतेला युवकांना या माध्यमातून कोणताही रोजगार मिळू शकलेला नाही. या ठिकाणी कार्बो, डिफेन्स एव्हिएशन, फार्म, एज्युकेशन, आयटी हब येणार होत, परंतु अजूनही कोणत्याही प्रकारचे हब याठिकाणी झालेली नाही. नुसत्या घोषणा करून विदर्भाच्या जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करु नका, असे टीका दानवे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीसांवर केली.
विदर्भाला न्याय देण्याची भूमिका - लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के नोकऱ्या मिळणे अपेक्षित होते. परंतु फक्त ५ ते ८ टक्के नोकऱ्याच विदर्भाच्या वाटेला आल्या आहेत. सरकारी अधिकारी देखील विदर्भ म्हणले तर काम करण्यास धजावत नाहीत विदर्भात बदली झाली तर जावं कि नाही जावं असा प्रश्न त्यांच्यासमोर होतो. एका तालुका अधिकाऱ्याकडे पाच पाच तालुक्यांचा भार असेल तर काम करणे कसे शक्य होईल. अधिकाऱ्यांना विदर्भात जाणे म्हणजे खूप मोठी शिक्षा केल्यासाखं त्यांना वाटत. विदर्भाविषयीची ही मानसिकता सर्वांनी मिळून बदलण्याची आवश्यकता आहे. सध्या आता केंद्रात आणि राज्यात ही भाजपच्या विचारांचे सरकार आहे. विदर्भाला यामुळे न्याय देण्याची भूमिका येणाऱ्या काळात घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत दानवे यांनी मांडले
