मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातचं नव्हे तर मुंबई आणि उपनगरांतील सरकार अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्थितीही वाईट असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (Maharashtra District Legal Services Authority) उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात तसे नमूद आहे. राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरल्याने डीएलएसएने प्रत्येक जिल्ह्यातील 15 शाळांमध्ये अचानक भेट देऊन स्वच्छतेची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करावा असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार, डीएलएसएकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत डीएलएसएने राज्यभरातील सरकारी, सरकार अनुदानित शाळांसह मुंबई व उपनगरातील सरकार अनुदानित शाळांतील स्वच्छतागृहांची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई व उपनगर, ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर आणि कोल्हापूर या 12 जिल्ह्यांमधील सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांना डीएलएसएच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देत तेथील स्थितीचा अहवाल सादर केला आहे.
धक्कादायक माहिती समोर : अहवालानुसार मुंबईतील 15 शाळांमध्ये फक्त एका शाळेतील स्वच्छतागृह चांगल्या स्थितीत आढळून आले. इतर शाळांतील स्वच्छतागृहे चांगल्या स्थितीत होती. तीन शाळांमधील स्वच्छतागृहांची परिस्थिती दयनीय होती. केवळ चार शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्ससाठी व्हेंडिंग मशिन्स असले तरी तीन शाळांतील मशीन बंद होती.
मुंबई उपनगरातील 16 शाळांमध्ये काही शाळा दुर्गम भागातील आहेत. त्यांच्या स्वच्छतागृहांची पाहणी केली असता एकाही शाळेत स्वच्छता आढळली नाही. स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. काही शाळांतील स्वच्छतांमध्ये सोयीसुविधांचाही अभाव असल्याचे म्हटले असून या शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करणाऱ्या मशीन अथवा विल्हेवाट लावण्याचीही सोय नाही. तर अनेक शाळांमध्ये वीज आणि पिण्याच्या पाण्याची जागाही अस्वच्छ असल्याचे प्राधिकरणाने शेवटी नमूद केले आहे.
काय आहे याचिका ? मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून 2015 साली मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. मात्र, ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आल्या. परंतु, शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा त्याचबरोबर कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती. दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
