मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या ( MVA government ) काळात बंद केलेली जलयुक्त शिवार २.० योजना राज्य सरकारने पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Cabinet Meeting ) या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या योजनेमुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होण्यास मदत होणार आहे.
तत्कालीन फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान ( Devendra Fadnavis Government ) २०१५-२०१९ या कालावधीत राबवले होते. ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरु होणार असणाऱ्या या अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान ( Jalyukt Shivar Scheme ) पुन्हा सुरू केल्यामुळे अनेक गावातील शेती जलसमृद्ध होणार आहेत.
लोकसहभागातून करण्यात येणार कामे २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले व यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले. जलयुक्त शिवार अभियान ( Jalyukt Shivar Scheme ) टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे. पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे, तेथे देखील ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येणार आहेत.
पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक जलयुक्त शिवार अभियानाचा ( Jalyukt Shivar Scheme ) पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडली जाणार आहेत. त्यासाठी गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहणार आहे. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल.
ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकेतेमध्ये शाश्वतता आणणे त्याचप्रमाणे सामुहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.
ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल काम जलयुक्त शिवार अभियानाच्या ( Jalyukt Shivar Scheme ) संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून पोर्टलवर टाकण्यात येतील.
