मुंबई - राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज देशव्यापी लाक्षणिक संप सुरू केला आहे. या लाक्षणिक संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, अनुदानित शिक्षक आणि प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे. याबाबत एक प्रसिद्धी पत्रक काढण्यात आले आहे.
'या' संघटना आहेत संपात सहभागी -
आज होणाऱ्या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाही सहभागी झाली आहे. तसेच 'बुक्टो' या प्राध्यापक संघटना, लोकभारती, शिक्षण क्रांती संघटना, मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना या संपामध्ये सामील झाल्या आहेत. सरकारने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
मागण्या योग्य मार्गाने शासनापुढे मांडाव्यात -
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम सहाच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने यासाठी काल (25 नोव्हेंबर)ला एक परिपत्रक काढले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी सहकार्य करावे. त्यांच्या सर्व मागण्या योग्य मार्गाने शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन सरकारकडून काल करण्यात आले होते.
राज्यातील शिक्षकांच्या 'या' आहेत मागण्या -
- शिक्षक, शिक्षकेतर रिक्त पद भरती तत्काळ सुरू करावी.
- राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०-२०-३० वर्षाच्या सूत्राने वेतनश्रेणी लाभ मिळावा.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संचमान्यता व भरती तत्काळ करावी व अन्यायकारक वसूली थांबवावी.
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर तत्काळ सेवेत सामावून घ्यावे.
- अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा काढून टाकावी.
'अशा' आहेत प्राध्यापक संघटनेच्या मागण्या - - नवीन शैक्षणिक धोरण (2020) रद्द करा.
- अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून, जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी.
- शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करा.
- खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा.
हेही वाचा - उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीचा प्रोमो रिलीज; 'अंगावर आलात तर हात धुवून मागे लागेन'
