मुंबई- मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या पारंपारिक अभ्यासक्रमांसोबतच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनी सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. या महाविद्यालयांकडून मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्कवसुली सुरूच ठेवली आहे. यामुळे नाईलाजाने उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांना याची दखल घ्यावी लागली असून त्यांनी अतिरिक्त शुल्क वसुली करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदेशाची नीट अंमलबजावणी झाली की नाही, याची खबरदारी घेण्यासाठी विद्यापीठाने कार्यअहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क आणि त्यासाठीच्या विनिमयनासाठी राज्यात कायदा असताना तो कायदाच मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनेक महाविद्यालयांनी धाब्यावर बसवला आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या ८२३ महाविद्यालयांमधील 7 लाखांहून अधिक खुल्या व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून २००८-०९ पासून आतापर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे.
विविध अनुदानित अभ्यासक्रमांना नेमके कोणते व किती शुल्क आकारावे याबाबत विद्यापीठाने २००८ मध्ये परिपत्रक काढलेले आहे. यात प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांकडून केवळ 9 प्रकारचेच शुल्क आकारावे, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. असे असले तरी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. याबाबत सूराज्य विद्यार्थी संघटनेने मुख्यमंत्री तसेच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्याकडे तक्रार करत अशा महाविद्यालयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.
शुल्क विनिमयन कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश प्रक्रिया शुल्क, कागदपत्र छाननी शुल्क (लागू असल्यास), ओळखपत्र शुल्क, आपत्ती व्यवस्थापन निधी, समूह विमा शुल्क, विद्यार्थी कल्याण निधी, ई सुविधा, माजी विद्यार्थी संघटना, कुलगुरू निधी, असे शुल्क घेण्यास परवानगी आहे. मात्र, याचे पालन बहुतांश महाविद्यालय प्रशासन करत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांनीच आता या विषयाला हात घालत कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.
हेही वाचा- कोरोनामुळे बकऱ्यांचा बाजार भरलाच नाही, पशुवधगृहाच्या उलाढालीवर परिणाम
