मुंबई - राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रभाग पध्दत सुरू झाली. तसेच नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पध्दत लागू केली होती. भाजपच्या या सर्व पध्दतींवर अंकुश आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत ही पद्धत रद्द करण्याचा अध्यादेश मंजूर करून फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला लगाम घातला आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी २०१६ साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरू केली होती.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसत होता. त्यामुळेच ही पद्धत रद्द केली आहे. ग्रामपंचायतीचा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा मागील सरकारने केला होता, परंतु या सरकारने तो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, 'सरपंच जनतेतूनच निवडला जावा' अशी महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेची मागणी होती. त्यामुळे सरकार रद्द करत असलेल्या निर्णयाला सरपंच संघटनेने विरोध केला आहे.
हेही वाचा - मुंबई फिरण्यासाठी आलेल्या दोघांना ट‌ॅक्सी चालकांनी लुटले, पोलिसांनी केले 24 तासात अटक
भाजपची प्रभावी प्रचार यंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधी पक्षाचा निवडून आला. मात्र, आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाणार आहे.
हेही वाचा - 'भारतीय सैन्य दलांचे आणि छत्रपती घराण्याचे शेकडो वर्षांचे घनिष्ठ नाते'
