मुंबई - आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख पुसून टाकत धारावीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठिकाण अशी नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. पण 16 वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प केवळ आणि केवळ निविदा प्रक्रियेतच अडकला आहे. या प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रियाच पूर्ण होत नसून आतापर्यंत दोनदा निविदा रद्द करण्यात आल्या असून आज पुन्हा तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2018 ची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेव्हा आता अंदाजे 27 हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे.
विशेष प्रकल्प म्हणून 2004 ला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यानुसार या प्रकल्पावर काम करण्यात आले. पण या प्रकल्पाची निविदा काढण्यासाठी 2009 हे साल उजाडले. पण या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने 2011 मध्ये निविदा रद्द करण्यात आली. तर पुढे हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रकल्पाची 5 सेक्टर करत पुनर्विकासाचा घाट घालण्यात आला. त्यानुसार सेक्टर 5 चा पुनर्विकास म्हाडाकडे दिला. म्हाडाने काही दोन इमारती बांधल्या. तर आणखी दोन ते तीन इमारतीचे काम सुरू आहे. दरम्यान उर्वरित 4 सेक्टरसाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा (डीआरपी) ने 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढली. पण या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने ही निविदाही रद्द करण्यात आली. हा प्रकल्प काही केल्या मार्गी लागत नसल्याने शेवटी डीआरपीने सर्व सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचे ठरवले. त्यानुसार 2018 मध्ये म्हाडाकडुन सेक्टर 5 ही काढून घेतले.
दरम्यान तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करण्याचे कारण म्हणजे 2019 मध्ये धारावी प्रकल्पात धारावीलगतची 46 एकर जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. 800 कोटी खर्च करत ही जमीन विकत घेण्यात आली. तर यासाठी नव्याने निविदा काढण्याची शिफारस करण्यात आली. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी ही शिफारस करण्यात आली होती. पण यावर निर्णय काही होत नव्हता. तर निविदा रद्द करण्यास धारावीकरांचा विरोध होता. निविदेत सुधारणा करत ही निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्याची मागणी त्यांची होती. प्रकल्प आणखी रखडू नये हीच भूमिका यामागे होती. पण अखेर महाधिवक्त्यांच्या शिफारशीला राज्याच्या सर्व सचिवांनी नुकताच हिरवा कंदील देत पुन्हा निविदा काढण्याची शिफारस केली. त्यानुसार अखेर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला. आता तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करण्यात आली असून चौथ्यांदा निविदा काढण्यात येणार आहे. पण यावर धारावीकरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निविदेवरच 16 चर्चा सुरू असून आम्हाला निविदेतच अडकून ठरवले आहे. ही आमची चेष्टा असून ही चेष्टा आता बंद करा आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठोस पाऊल उचला अशी मागणी आता धारावीकर करत आहेत.
चौथ्यादा निविदा काढावी लागणारा हा एकमेव प्रकल्प असावा-
2018 मध्ये संपूर्ण धारावी प्रकल्पासाठी पुन्हा तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. या निविदेला बड्या अशा अदानी समूह आणि सेकलिंक समूहाने प्रतिसाद देत निविदा सादर केली. या निविदेप्रमाणे सेकलिंकची निविदा सरस ठरली होती. तर आता मात्र निविदा मार्गी लागेल, सेकलिंकला कंत्राट मिळेल, रखडलेला प्रकल्प 16 वर्षांनी मार्गी लागेल असे वाटत असतानाच आता तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करण्यात आली आहे. तर आता चौथ्यांदा निविदा काढण्यात येणार आहे. इतकी वर्षे रखडलेला आणि चौथ्यादा निविदा काढावी लागणारा हा एकमेव प्रकल्प असावा.
