मुंबई Dharavi Redevelopment Project : बहुचर्चित धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राज्य सरकारनं अदानी समूहाला पुनर्विकासासाठी दिलाय. मात्र अदानी समुहाला हा प्रकल्प देताना राज्य सरकारनं 2200 कोटी रुपयांचं नुकसान करुन घेतलंय, असा आरोप सेकलिंक कंपनीनं न्यायालयात केलाय. या कंपनीच्या दाव्याची मुंबई उच्च न्यायालयानंही गंभीर दखल घेतल्यानं अदानी समूह पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अडथळे : गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अडथळ्यांची मालिका संपता संपत नाही. राज्य सरकारनं अखेर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं टेंडर अदानी समूहाला दिलं. तत्पूर्वी तीन वेळा या प्रकल्पाच्या निविदा काढूनही अंतिम करता आल्या नव्हती. अदानी उद्योग समूहाला पुनर्विकासासाठी हा प्रकल्प दिल्यानंतर राज्य सरकारनं टीडीआरचं मापही अदानीच्या पदरात टाकल्याचा वाद निर्माण झाला होता. त्या पाठोपाठ आता अदानी समूहाला हा प्रकल्प दिल्यानं राज्य सरकारचं सुमारे 2200 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा आरोप सेकलिंक कंपनीनं केलाय.
केवळ अदानीसाठी सरकारनं टेंडर प्रक्रियेतील बदलल्या अटी : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. अदानी समूहाला हे कंत्राट मिळावं आणि अन्य प्रतिस्पर्धी या स्पर्धेतून बाहेर पडावेत यासाठी सरकारनं या निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी लावल्याचा आरोप सेकलिंक कंपनीनं केलाय. 2019 मध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंग कंपनीनं सर्वात मोठी म्हणजे 7200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहानं केवळ 4300 कोटींची बोली लावली होती. मात्र, राज्य सरकारनं ती निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर सरकारनं केवळ अदानींसाठी विशिष्ट अटी टाकत निविदा प्रक्रिया राबवली. अदानी ग्रुपला 5069 कोटी रुपयांच्या बोलीवर मंजुरी देण्यात आली.
सरकारनं केलं 2200 कोटींचं नुकसान : यासंदर्भात सेकलींक कंपनीच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र तुळजापूरकर यांनी आरोप केलाय की, केवळ अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्यासाठी सरकारनं सेकलिंग कंपनीची बोली डावलली. त्यामुळं राज्य सरकारचं सुमारे 2200 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. न्यायालयानंही या दाव्याची गंभीर दखल घेतलीय. त्यामुळं आता राज्य सरकारला यावर निश्चितच उत्तर द्यावं लागेल, असंही तुळजापूरकर म्हणाले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला होणार आहे.
धारावी पुनर्विकास कंपनीवर नायर संचालक : दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीनं धारावीच्या पुनर्विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प विशेष कंपनीवर नामनिर्देशित संचालक म्हणून गृहनिर्माण खात्याच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर यांची नेमणूक झालीय. तर संचालक मंडळाच्या अकार्यकारी अध्यक्षपदी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कार्यकारी अधिकारी एस व्ही आर श्रीनिवास यांची वर्णी लावण्यात आलीय. याबाबतचा शासन निर्णय सरकारनं नुकताच जारी केलाय.
हेही वाचा :
