मुंबई: राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी यापूर्वी विविध पक्षांनी घोषणा केल्या आहेत. 2014 मध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने याबाबत आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजतागायत आरक्षण मिळू शकले नाही. कारण विविध निवाडे उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे हा मुद्दा काही सुटलेला नाही. इतिहासामध्ये धनगर आणि धनगड अशी ही नोंद आहे. त्याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका पुढील सुनावणीत करणार असल्याची शक्यता आहे.
70 वर्षापूर्वीची नोंद: देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच पहिल्या पंचवार्षिक योजनाच्या कालावधीनंतर काका साहेब कालेलकर आयोगाने 1956 मध्ये या संदर्भात एक अहवाल दिला होता. त्या अहवालामध्ये नमूद आहे की, धनगर असा हा जातीचा उल्लेख आहे. परंतु त्या संदर्भात अनेकांचे दावे आहे, की धनगर राज्यात आहेत. महाराष्ट्रात धनगर म्हणून हे सर्व आदिवासी प्रवर्गात आले पाहिजे. परंतु काहींचा दावा आहे की धनगड यांचा महाराष्ट्रात वास्तव्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच हा वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या द्वि सदस्य खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी आज होणार होती. अहिल्यादेवी समाज प्रबोधिनी मंच, भारत अगेन्स करप्शन, ईश्वर ठोंबरे तसेच पुरुषोत्तम धाकले, हेमंत पाटील यांनी स्वतंत्ररीत्या याबाबत याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
राज्यात धनगड आहेत.. याचिकाकर्ता हेमंत पाटील यांनी मागच्या सुनावणीमध्ये ही बाब अधोरेखित केली होती की "आम्ही आदिवासीच आहोत. परंतु महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांनी धनगर समाजाचा मतांसाठी वापर केला. त्यांना आदिवासी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून निवडणुकीत आश्वासन दिले. आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला व जात प्रमाणपत्र तपासावे म्हणजेच न्यायालयाला ही बाजू निश्चित समजेल, असा दावा देखील त्यांनी केला होता. चार विविध याचिका मिळून त्या याचिका एकत्र करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच निर्देश दिले होते. चारही याचिका एकत्र होऊन त्यावर आज महत्त्वाची सुनावणी पुढील तारखेला होणार आहे.
Dhangar reservation in Maharashtra: धनगर आरक्षणावरील आजची सुनावणी लांबणीवर, 13 व 14 जुलैला होणार मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण हवे आहे. तसेच नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण हवे, यासाठी विविध याचीका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्याची महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज शेवटच्या टप्प्यामध्ये होणार होती. ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. पुढील सुनावणी 13 व 14 जुलैला होणार आहे.
मुंबई: राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी यापूर्वी विविध पक्षांनी घोषणा केल्या आहेत. 2014 मध्ये देखील भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने याबाबत आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजतागायत आरक्षण मिळू शकले नाही. कारण विविध निवाडे उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे हा मुद्दा काही सुटलेला नाही. इतिहासामध्ये धनगर आणि धनगड अशी ही नोंद आहे. त्याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका पुढील सुनावणीत करणार असल्याची शक्यता आहे.
70 वर्षापूर्वीची नोंद: देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच पहिल्या पंचवार्षिक योजनाच्या कालावधीनंतर काका साहेब कालेलकर आयोगाने 1956 मध्ये या संदर्भात एक अहवाल दिला होता. त्या अहवालामध्ये नमूद आहे की, धनगर असा हा जातीचा उल्लेख आहे. परंतु त्या संदर्भात अनेकांचे दावे आहे, की धनगर राज्यात आहेत. महाराष्ट्रात धनगर म्हणून हे सर्व आदिवासी प्रवर्गात आले पाहिजे. परंतु काहींचा दावा आहे की धनगड यांचा महाराष्ट्रात वास्तव्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच हा वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या द्वि सदस्य खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी आज होणार होती. अहिल्यादेवी समाज प्रबोधिनी मंच, भारत अगेन्स करप्शन, ईश्वर ठोंबरे तसेच पुरुषोत्तम धाकले, हेमंत पाटील यांनी स्वतंत्ररीत्या याबाबत याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
राज्यात धनगड आहेत.. याचिकाकर्ता हेमंत पाटील यांनी मागच्या सुनावणीमध्ये ही बाब अधोरेखित केली होती की "आम्ही आदिवासीच आहोत. परंतु महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांनी धनगर समाजाचा मतांसाठी वापर केला. त्यांना आदिवासी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून निवडणुकीत आश्वासन दिले. आजोबांच्या मृत्यूचा दाखला व जात प्रमाणपत्र तपासावे म्हणजेच न्यायालयाला ही बाजू निश्चित समजेल, असा दावा देखील त्यांनी केला होता. चार विविध याचिका मिळून त्या याचिका एकत्र करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच निर्देश दिले होते. चारही याचिका एकत्र होऊन त्यावर आज महत्त्वाची सुनावणी पुढील तारखेला होणार आहे.
