मुंबई : महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी तसेच दोष सिद्धीच्या प्रमाणामध्ये सुधारणा करावी यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होत नसल्याबाबत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी द्वारे प्रश्न उपस्थित केले होते. दरवर्षी राज्यात सरासरी एक लाख गुन्हे होत असून या गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा दिली जात नाही, अशा आरोपींना एम पी डी एफ कायदा अंतर्गत शिक्षा द्यावी तसेच तडीपार करण्यात यावे अशी मागणी अभिमन्यू पवार यांनी सभागृहात केली. तसेच राज्यभरात दारूची दुकाने रात्रभर उघडी ठेवली जातात त्यामुळे अनेक गुन्हे घडतात असा आरोप यावेळी केला.
याला उत्तर देताना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, राज्यात एक सर्वंकष योजना आणण्यात येत असून या योजनेद्वारे प्रत्येक गाव हातभट्टीमुक्त गाव करण्यात येणार आहे. ही नवीन योजना लवकरच लागू करण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत व्यसनमुक्त गाव करण्यासाठी प्रयत्न असून या अंतर्गत तडीपार आणि एम पी डी ए या शिक्षाही लागू करण्यात येतील.
यासंदर्भात लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.तर राज्यात अवैध दारू निर्मिती आणि तस्करीमुळे हजारो संसार उध्वस्त होत आहेत राज्यातील महिला वर्गात यामुळे नाराजीची भावना असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार आणि आमदार भारती लवेकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. दहानंतर सुरू असलेल्या दुकानंवर कारवाईयासंदर्भात बोलताना शंभूराजे देसाई म्हणाले की, राज्यात दारूची दुकाने रात्री दहा वाजेपर्यंत नियमानुसार उघडी ठेवता येणार आहेत. मात्र जर या वेळेचे कोणी उल्लंघन करत असेल तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांना दोन वेळा समज देण्यात येईल मात्र तरीही त्यांनी ऐकले नाही तर त्यांच्या दुकानाचे परवाने रद्द करण्यात येतील अशी घोषणा शंभूराजे यांनी केली.
या संदर्भात होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत राज्य सरकार अतिशय गंभीर असून राज्य सरकारने आतापर्यंत एम पी डी ए अंतर्गत 11 गुन्हे दाखल केले आहेत अवैध मध्ये विक्री हातभट्टीची दारू विक्री यावर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे पोलीस विभागाच्या धर्तीवर उत्पादन शुल्क विभागाचेही स्वतःचे खबऱ्यांचे नेटवर्क उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी योग्य तो निधी दिला जात आहे, तसेच एमपीएससीच्या माध्यमातून 705 नवीन पदे भरण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. गेल्या वर्षी राज्याचे उत्पन्न 47 हजार कोटी इतके होते यावर्षी ते 51 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
