मुंबई : लॉंगमार्चमधील मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संबंधित मंत्री, मंत्रालयस्तरीय अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी यांची समिती बनविली जावी अशी मागणी केली होती. किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत दिनांक 17 मार्च 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा केली होती. किसान सभेच्या वतीने कॉम्रेड जे.पी. गावीत, आ. विनोद निकोले हे समितीत असावेत असे गावीत यांनी सुचविले होते. मात्र, मतदारसंघातील कामांमुळे मला समितीत वेळ देता येणार नसल्याने डॉ. अजित नवले यांना समितीत घ्यावे असे विनोद निकोले यांनी सूचना केली.
डॉ. अजित नवले यांना वगळले : आ. विनोद निकोले, डॉ. अशोक ढवळे, कॉम्रेड जे.पी.गावीत यांनी डॉ. अजित नवले यांचे नाव समितीत असावे असे मुख्य सचिव यांना एकमताने सांगितले. मान्य केलेल्या मागण्यांचे इतिवृत्त योग्यप्रकारे तयार व्हावे यासाठी कॉम्रेड गावीत यांनी दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. तेंव्हा समितीत डॉ. अजित नवले यांचे नाव नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, असे का झाले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असता त्यांना सुसंगत उत्तर मिळाले नाही.
फडणवीसांचा नवलेना विरोध : वन जमिनीच्या प्रश्ना बरोबरच, कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, हिरडा पिकांचे घसरत असलेले भाव, मिल्कोमीटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट, कर्जमाफी, देवस्थान, गायरान जमीन, पीक विमा, पीक नुकसान भरपाई, पुनर्वसन, यासारख्या प्रश्नांवर बाजू मांडण्यासाठी डॉ. अजित नवले समितीत हवेत, अशी किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. मागील लॉंगमार्चमधील शिष्टमंडळातही डॉ. अजित नवले यांना आणू नका असा आग्रह देवेंद्र फडणवीस यांनी लावून धरला होता. मी समितीत नसलो तरी आ. विनोद निकोले सरकारला पुरून उरतील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या धसास लावतील असा विश्वास डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केला आहे. 1 जून 2017 च्या शेतकरी संपाच्या वेळी शेतकरी संपात फूट पाडण्याची खेळी उधळून लावल्यामुळे शेतकरी प्रश्न सुटेपर्यंत डॉ. नवले मुद्दा सोडत नाहीत. यामुळे कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांना समितीत डॉ. अजित नवले नको असावेत असे दिसते आहे.
