मुंबई - राज्यातील कोरोना परिस्थिती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी करण्यात आली. कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज न्यायालयात पुणे महानगरपालकीचे कारभारावर चर्चा झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पुणे महापालिकेच्या आपत्कालीन क्रमांकापैकी एका क्रमांकावर संपर्क साधून कोविडसंबंधी व्यवस्थेविषयी खातरजमा करून घेतली. यावेळी मिळालेल्या उत्तरावरून पुणे पालिका अडचणीत आली होती.
हेही वाचा - पुणे पोलिसांवर उत्तर प्रदेशात जमावाकडून जिवघेणा हल्ला, वाहनांची तोडफोड
आपात्काली क्रमांकावर संपर्क साधला असता बेड उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळाले. त्यावर पुणे महापालिकेच्या वकिलाला जाब विचारला असता "अशा पद्धतीने फोन करून खातरजमा करणे योग्य नाही. हेल्पलाईनवर काम करणारी व्यक्ती डॉक्टर नसते," असे उत्तर देत पुणे महापालिकेच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सारवासारव केली.
पुण्यातील कोरोना परिस्थितीबाबत न्यायालयात युक्तिवाद करताना लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणे सर्वाधिक कोरोना चाचण्या करणारे शहर असून, पुणे शहरात 40 लाख लोकसंख्येपैकी 22 लाख लोकांच्या कोरोना चाचण्या केल्याची माहिती पुणे महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. पुण्यात आजवर कोरोनामुळे 7 हजार 300 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी पालिकेने उच्च न्यायालयात कबूली दिली.
कोरोना रोखण्यासाठी पुण्याने प्रथम 'नाईट कर्फ्यू' लागू केला. 12 फेब्रुवारी ते 29 मार्च या काळात रात्री 11 ते सकाळी 6 या वेळेत रात्रीचे कर्फ्यू लागू करण्यात आले. परंतु या दरम्यान पॉझिटिव्हीटीचे प्रमाण सुमारे 24 टक्क्यांनी वाढले आणि केसेस खाली आले नाहीत. शेवटी 30 एप्रिलपासून कडक बंदोबस्त लागू करण्यात आला. त्यानंतर पुढच्या एका महिन्यात सकारात्मकतेचे प्रमाण 17 टक्क्यांनी कमी झाले आणि प्रकरणेही कमी झाली.
हेही वाचा - पुणे जिल्ह्यात आढळला म्युकोरमायकोसिसचा पहिला रुग्ण
