मुंबई - मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला सध्या महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळतोय. नुकताच या योजनेतील तिसरा हप्ता महिलांच्या खात्यात आलाय. परंतु या योजनेमुळं अन्य योजनेवर ताण येतोय किंवा दुसऱ्या योजनेतील पैसा तिकडे वळवला जातोय. त्यामुळं लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम अन्य योजनांवर होत असून, परिणामी त्या योजना बंद तर होणार नाहीत ना? असाही सवाल उपस्थित केला जातोय. महायुती सरकारने गेल्या 2 महिन्यांत अनेक योजना आणल्यात. या योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केलीय. एकीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधक टीका करत असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य योजनांमध्ये पैसे द्यायला नाहीत, असं सूचक वक्तव्य केलं होतं. तर लाडक्या बहीण योजनेमुळे लोकांना फुकट पैसे देण्यामुळं राज्याची तिजोरी खडखडाट होईल, अशी चिंता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलीय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही लाडकी बहीण योजनेमुळे दुसऱ्या योजनांना निधी देण्यास पैसा नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं खरोखरच लाडकी बहीण योजना ही सरकारला डोईजड झालंय का? किंवा या योजनेचा ताण अन्य योजनांवर येतोय का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जाताहेत. याची नेमकी कारणे काय आहेत पाहू यात.
लाडकी बहीण जोमात अन् तिजोरी कोमात: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा महायुती सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात केलीय. या योजनेचा पहिले दोन हप्ते ऑगस्ट महिन्यात आलेत. तर तिसरा हप्ता 29 सप्टेंबरपासून महिलांच्या खात्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेचे 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस होता. याला आता मुदतवाढसुद्धा मिळू शकते, असं महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटलंय. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारनं 46000 कोटींची तरतूद केलीय. पण हे 46 हजार कोटी राज्यानं कर्ज म्हणून उचलले असल्याचं अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्यामुळं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळं राज्यातील महिला आनंदी आहेत. त्यांच्यामध्ये चैतन्याचे वातावरण आहे. एकीकडे या योजनेमुळं राजाच्या तिजोरीवर ताण येत असल्यानं अन्य योजनांतील पैसा या योजनेत वळविण्यात येत आहेत. खात्यात पैसे आल्यानं राज्यातील महिला जोमात आहेत. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.
अन्य योजनांचा पैसा वळवला?: विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी महायुती सरकारकडून अनेक घोषणांचा पाऊस पडत आहे. विशेष म्हणजे निर्णयाचा धडाका सुरू आहे. गेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 38 निर्णय घेण्यात आले होते आणि तर विविध योजना आणल्या जाताहेत. अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन अन् कामांचे भूमिपूजन होताना पाहायला मिळत आहे. आचारसंहिता काही दिवसांतच लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे महायुती सरकारचे प्रयत्न असल्याचंही बोललं जात आहे. मात्र एकीकडे लाडक्या बहिणीला भरपूर निधी मिळत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने आणलेल्या अनेक योजनांवर याचा परिणाम होताना दिसत आहे. कारण अन्य योजनांचा पैसा लाडक्या बहीण योजनेकडे वळवला जात असल्यानं त्या योजनांवर परिणाम होत असल्याचं दिसून येतंय. पैसा नसल्यानं अन्य योजनांना निधी कमी पडत असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. परिणामी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळं अन्य योजना बंद तर होणार नाहीत ना? अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. तर मागील महिन्यात होमगार्डच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये वळवल्याचं बोललं जात होतं. त्यामुळं राज्य सरकारने आणलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे दुसऱ्या योजनांवर परिणाम होत असल्याचं दिसतंय.
दरम्यान, राज्य सरकारने कित्येक योजनांसाठी कर्ज घेतलंय. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेत 46 हजार कोटींची तरतूद केलीय, मात्र हेही पैसे राज्याने कर्ज घेतलेत. मुळात राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज असताना फुकटच्या योजना कशासाठी आणल्या जात आहेत? राज्याने जे बजेट सादर केले, त्यात दोन लाख कोटींची तूट आहे. परंतु ही तूट सरकारने दाखवली नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे, असंही अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलं आहे. तसेच केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी आणि लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना आणल्या जाताहेत. पण अशा योजनांमुळं राजाच्या तिजोरीत खडखडाट होईल आणि राज्यात आर्थिक भीषणता निर्माण होईल. सध्या राज्यावर 9 लाख कोटींचं कर्ज आहे. सध्या राज्याची श्रीलंकेसारखी आर्थिक परिस्थिती आहे. तसेच त्यापेक्षाही अधिक वाईट परिस्थिती उद्भवू शकते, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केलीय.
| 2 महिन्यात सरकारने कोणत्या योजना आणल्या? |
|---|
| मुख्यमंत्री लाडकी बहीण |
| शेतकरी वीजबिल माफ |
| पिंक ई-रिक्षा योजना |
| मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (लाडका भाऊ) |
| मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना |
| जल जीवन मिशन |
| योजनांसाठी किती कोटींची तरतूद? |
|---|
| मुख्यमंत्री लाडकी बहीण - 46 हजार कोटीची तरतूद |
| मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना - 52 लाखांहून अधिक कुटुंबांना दरवर्षी 3 गॅस सिलिंडर मोफत |
| मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना - 5 हजार 500 कोटीची तरतूद |
| पिंक ई-रिक्षा योजना - 80 कोटीची तरतूद |
| शेतकरी वीजबिल माफ - 14,761 कोटी रुपयांची तरतूद |
हेही वाचाः
मंत्रालयात आदिवासी आमदारांचं आंदोलन: नरहरी झिरवाळांनी मारली जाळीवर उडी - Narhari Zirwal Protest
