मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूचे निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे काम सुरू करण्यात ( Adhish Bungalow unauthorized constructions demolition ) आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईच्या वृत्ताला दुजोरा दिला ( Mumbai Municipal Corporation ) आहे. हे काम आठवडाभर सुरू राहील असे सांगण्यात येते आहे. बंगल्यामधील बेकायदेशीर बांधकाम तोडल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल पालिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.
राणेंविरोधात निकाल : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले होते. फ्लोर स्पेस इंडेक्स आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी हे बांधकाम हटविण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले होते. राणेंच्या मालकीच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राणे( Union Minister Narayan Rane ) यांना अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. राणे हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास असमर्थ ठरल्यास त्याठिकाणी पालिकेने कारवाई करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच दहा लाख रूपयांचा दंडही न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावला होता.
अहवाल न्यायालयाला सादर करणार : राणे यांना दिलेल्या ३ महिन्याच्या कालावधी आधीच राणे यांनी स्वतःच बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली आहे. राणे यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना तोडक कारवाईची पाहणी करण्याची विनंती केली होती. त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम तोडल्यावर बंगल्याचे प्लॅन सादर करावे ते परवानगी देताना दिलेल्या प्लॅन प्रमाणे आहे का याची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान या प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेले संतोष दौंडकर यांनी पालिकेने केलेल्या कारवाईवर समाधान व्यक्त करतच या कारवाईचे स्वागत केले आहे. पालिकेने कारवाईला सुरूवात केली असली तरीही सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणीची तक्रार अद्यापही निकाली निघालेली नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
