मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फरार घोषित करा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अटक टळावी यासाठी अनिल देशमुख यांनी याचिका केली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच 5 वेळा समन्स बजावूनही ईडी (सक्तवसुली संचलनालय) कार्यालयात अनिल देशमुख चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांना फरार घोषित करण्यात यावं, अशी मागणी मुंबईत पत्रकार परिषदेत किरीट सोमय्या यांनी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे गप्प का? असा सवालही किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे.
देशमुखांनी बेनामी मालमत्तेचा हिशोब द्यावा - सोमय्या
ईडीकडून अटकेची कारवाई टाळण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांनी याचिका केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची ही याचिका फेटाळली. यानंतर अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार हे नक्की झालं होतं. यातच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच ईडीकडे अनिल देशमुख यांना फरार घोषित करण्याची विनंती केली आहे. तसेच 1000 कोटी रुपयांच्या बेनामी मालमत्तेचा हिशोब अनिल देशमुखांनी द्यावा, असंही यावेळी किरीट सोमय्या म्हणाले आहेत. ईडीकडून आतापर्यंत जवळपास 5 वेळा अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आली होती. मात्र अद्याप अनिल देशमुख ईडीसमोर चौकशीसाठी उपस्थित झालेले नाहीत.
काय आहे प्रकरण?
अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील हॉटेल, बार मालकांकडून अवैधरित्या 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केला. 20 मार्च रोजी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा आरोप केला. या आरोपानंतर उच्च न्यायालयात देखील याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. या आधारावर ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर 2 जुलैला छापेमारी करण्यात आली. मुंबई, नागपूर आणि गृहमंत्री असताना त्यांना देण्यात आलेले शासकीय निवासस्थान या ठिकाणी हे धाड सत्र करण्यात आले. या धाडीनंतर देशमुख यांनी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावे, यासाठी आतापर्यंत 5 वेळा समन्स बजावण्यात आली आहे. तर अनिल देशमुख यांचा मुलगा ऋषिकेश देशमुख यांनाही ईडीने चौकशीसाठी कार्यालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. यासोबतच 100 कोटी रुपयांच्या वसुली आरोपाबाबत अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून देखील चौकशी करण्यात आली.
हेही वाचा - घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचार होऊ शकत नाही, नागपूर खंडपीठाचा पतीला दिलासा