सर्वांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर

उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला. यासाठी सरकारची तयारी असली तरी न्यायालयात मात्र सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकचा वेळ मिळाला नाही, असा खुलासा मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देत हा विषय पुढील आठवड्यात मार्गी लागेल, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

मुंबई - शहर आणि परिसरात सर्वांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला. यासाठी सरकारची तयारी असली तरी न्यायालयात मात्र सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकचा वेळ मिळाला नाही, असा खुलासा मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देत हा विषय पुढील आठवड्यात मार्गी लागेल, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

वडेट्टीवार म्हणाले की, उपनगरीय रेल्वे गाड्या सुरू करण्यासाठी जे आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रणा आदी आम्ही सर्व तयारी दर्शवली आहे. मात्र, आज न्यायालयात आम्हाला जास्त वेळ मिळाला नाही, यामुळे यासाठीचा निर्णय होऊ शकला नाही. पुढील सुनावणीदरम्यान सर्वांसाठी उपनगरीय रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय मार्गी लागेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

न्यायालयाने भाजप नेत्याची याचिका फेटाळली

आपला पासपोर्ट जमा केलेल्या संदर्भात भाजपच्या एका नेत्याकडून त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती याचिका आज न्यायालयाने फेटाळल्याने याविषयी वडेट्टीवार म्हणाले की, आपल्या विरोधात राजकीय द्वेषापोटी भाजपच्या आमदारांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, आपल्यावर काही किरकोळ गुन्हे होते. त्यामुळे पासपोर्ट कार्यालयाने जी नोटीस काढली होती, त्यापूर्वी मी पासपोर्ट जमा केला होता. तसा माझ्यावर कुठलाही मोठा गुन्हा नव्हता. यामुळेच न्यायालयाने भाजप नेत्याची याचिका फेटाळून यासाठी आपल्याला दिलासा मिळाला असल्याचे ते म्हणाले. मुळात आपल्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती ती बदला घेण्याच्या भावनेने केली होती. पण, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली असल्याने सर्व काही स्पष्ट झाले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात काही निर्णय झाला आहे काय असे विचारले असता वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठा समाजाला एईसीबीसी मधून आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. काही लोक ओबीसी मधून मागत असून त्यासाठी एकाने याचिका दाखल केली आहे. मात्र, ओबीसी आणि मराठा समाजात दुही निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, यासाठी 13 लोकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एक महिन्यात हा अहवाल देईल. या जिल्ह्यातील गुन्हे आणि अवैध दारूचे परिणाम, आदींचा अहवाल आल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी यावर निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली.