मुंबई : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्या विरोधात मुलुंड पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यातून दोषमुक्तता करण्यात यावी, याकरिता मुलुंड न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका फेटाळल्यानंतर, दोघानींही मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर (Decision on MP Navneet Rana acquittal application) आज निकाल येणे अपेक्षित होता. मात्र निकाल पूर्ण होऊ न शकल्याने, आता या निकालावर 21 डिसेंबर (made on December 21) रोजी मुंबई सत्र न्यायालयात (Bombay Sessions Court) निर्णय होणार आहे.
खासदार नवनीत राणा यांच्या विरोधात कलम 420, 468, 471 आणि 34 विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नवनीत आणि तिचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस देखील या प्रकरणात आरोपी आहे. नवनीत राणा यांच्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा केल्याचा आरोप आहे. अमरावती मतदार संघ अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा उर्फ नवनीत कौर, वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
2021 मध्ये राणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचे प्रमाणपत्र फसव्या पद्धतीने मिळविल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर ते सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागेवर तिला खासदारपदाची निवडणूक लढवता यावी म्हणून फसवणूकीचा दावा करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज जाणीवपूर्वक राणाने केला होता. त्यानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या दंडाधिकारी न्यायालयात कामकाज सुरूच होते.
न्यायालयाने 6 सप्टेंबर रोजी मागील सुनावणी दरम्यान राणा आणि तिच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या सूट अर्जास परवानगी दिली होती. आणि आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यासाठी केस ठेवली होती. 22 सप्टेंबर रोजी खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस दोघेही हजर झाले नाहीत. नवनीत राणा यांच्या वतीने वकिलाने दोन अर्ज दाखल केले. एका अर्जाद्वारे त्यांनी सूट मागितली दुसऱ्याद्वारे त्यांनी स्थगिती मागितली. जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यास पुढे जाऊ नये, असे राणा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले होते.
