मुंबई -राज्यात सुरू असलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांसोबत इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेच्या प्रवेशाच्या वयासंदर्भात अनिश्चितता आहे. त्यातच शालेय शिक्षण विभागाने वय निश्चिततेचा कालावधी आता ३१ डिसेंबर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना पुढील केंद्रीय स्तरावरील प्रवेशांमध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागणार असून त्यांना या संधीही गमवाव्या लागणार असल्याच्या प्रतिक्रिया पालकांमध्ये उमटल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने आज शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्यासाठी पाच वर्षानंतर पुन्हा एकदा जीआर काढला आहे. यात विभागाने यापूर्वी असलेल्या बालकाचे किमान वय निश्चित करण्यासाठी ३० सप्टेंबर हा दिनांक गृहीत धरण्यात आला होता, त्यात बदल करून ३१ डिसेंबर हा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची अंमलबजावणी ही २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यात पहिलीचे प्रवेश हे सहा वर्षे आणि त्यावरील महिने तसेच प्ले ग्रूप, नर्सरी आदींचे प्रवेश हे तीन वर्षे आणि त्यापुढे केले जाणार असून त्यासाठी वयाबाबतचा मानिव दिनांक हा ३१ डिसेंबर हा निश्चित करण्यात आला आहे.
अशी आहे वयाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी-
देशातील केवळ सहा ते नऊ राज्यांमध्ये पहिलीच्या प्रवेशाचे वय हे सहा वर्षे इतके करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या सर्वच मंडळाच्या शाळांमध्ये हे प्रवेश अजूनही पाच वर्षे इतकेच आहे. मात्र मागील सरकारच्या काळात तत्कालिन शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी अट्टहास करून पहिलीतील प्रवेशाचे वय हे सहा वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला विधानमंडळातही विरोध झाला होता. त्यानंतर शिक्षक आमदारांनी हा निर्णय मागे घ्यावा, यामुळे केंद्रीय स्तरावरील प्रवेशात आपली मुले मागे राहतात, ही बाब लक्षात आणून दिली होती, परंतु तत्कालिन शिक्षण मंत्र्यांनी सचिवांप्रमाणेच आपली भूमिका कायम ठेवली होती.
केंद्र आणि राज्यातील वयाच्या निर्णयात असमानता-
केंद्र सरकारच्या सर्व शाळांतील पहिलीतील प्रवेश हे अजूनही पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केले जातात. त्यात कोणत्याही प्रकारची नवीन सुधारणा करण्यात आली नाही. यामुळे संविधानात शिक्षणासाठी असलेल्या संधीची समानता या मुल्यांना हरताळ फासला जात आहे. देशात एक नियम आणि राज्यात एक नियम असल्याने त्याची मोठी किंमत विद्यार्थ्यांना पुढील करिअरसाठी मोजावी लागणार असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.
पालकांच्या पाठपुराव्याकडे दुर्लक्ष-
देशभरातील केवळ काही राज्यातच पहिलीचे प्रवेश हे सहा वर्षे आणि त्यानंतर ठेवण्यात आल्याने या राज्यातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्तरावरील पाचवीनंतर असलेल्या सैनिकी आदी प्रवेशासाठी एकीकडे वय जास्त झाले म्हणून आणि दुसरीकडे शैक्षणिक पात्रता त्या काळात बसत नसल्याने येथील प्रवेशाच्या संधीला गमावावे लागते. राज्यातील मुलांचे यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. यासाठी राज्यातील पालकांकडून सरकारकडे मागील काही वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. असे असले तरी शालेय शिक्षण विभागाकडून मात्र वेळोवेळी दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप माहिती संघटनेचे प्रमुख रवींद्र देशपांडे यांनी केला आहे.
