मुंबई - आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठीच्या साहित्य खरेदीत घोटाळा करुन राज्याची जवळपास ६० ते ७० कोटी रुपयांची लूट केली आहे, असा आरोप करुन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी विभागातील घोटाळ्यावर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील ५०२ आश्रमशाळांमधील २ लाख विद्यार्थी, तसेच वसतिगृहातील ५८ हजार विद्यार्थ्यांसाठी फर्निचर खरेदीसाठीच्या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. अमरावती, नागपूर, ठाणे आणि नाशिक विभागासाठी ३४५ कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदीसाठी ही निविदा होती. यातून अमरावती व नागपूर विभागासाठी स्पेसवूड कंपनी तर नाशिक, ठाणे विभागासाठी गोदरेज कंपनीच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. अमरावती, नागपूर विभागासाठी स्पेसवूड कंपनीने ज्या दर्जाच्या वस्तू त्याच दरात दिल्या, तर तशाच दर्जाच्या वस्तू गोदरेजने जवळपास दुप्पट किंमतीला दिल्या. निविदा प्रक्रियेनुसार सर्वात कमी किंमत असलेल्या कंपनीच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. परंतु, स्पेसवूड कंपनीच्या दरापेक्षा दुप्पट किमतीच्या पुरवठादाराला नाशिक, ठाणे विभागातील काम कसे देण्यात आली? यामागे कोणाचे आर्थिक हित साधण्याचा प्रयत्न झाला? याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे.
आश्रमशाळांना पुरवण्यात येणाऱ्या फर्निचरमध्ये लोखंडी बेड, खूर्च्या, टेबल यासारखे साहित्य होते. अमरावती विभागासाठी स्पेसवूडचा लोखंडी बेडचा दर ५,७३४ रुपये असताना त्याच बेडचा गोदरेजचा नाशिकसाठीचा दर ११ हजार रुपये आहे. अमरावतीसाठी स्पेसवूड एक खूर्ची २६७८ रुपये दराने पुरवठा करणार असताना ठाण्यासाठी गोदरेजचा दर मात्र ६ हजार रुपये आहे. तसेच एका स्टिल टेबलचा अमरावतीसाठी स्पेसवूडचा दर ६२५३ रुपये असताना गोदरेजचा नाशिकसाठीचा दर ९४५५ रुपये आहे. एका मिटींग टेबलचा अमरावतीसाठीचा स्पेसवूडचा दर २३ हजार रुपये असताना नाशिकमध्ये मात्र गोदरेजचा तोच दर ३४ हजार रुपये आहे. दोन निविदांमध्ये एवढी तफावत असताना सर्वात कमी किमतीचा निकष गोदरेजच्याबाबतीत कसा काय दुर्लक्षित करण्यात आला. याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
या निविदा प्रक्रियेवेळी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेताना गोदरेज व स्पेसवूडच्या किंमतीतील तफावत निदर्शनाला आणून देण्यात आली नाही. वास्तविक पाहता अमरावती, नागपूर विभागासाठी स्पेसवूडने पुरवलेल्या वस्तूंच्या दरांपेक्षा नाशिक, ठाणे विभागासाठी पुरवठा करणाऱ्या गोदरेजच्या किंमती ७५ ते १०० टक्के जादा दराच्या होत्या ही बाब विधी व न्याय विभागाच्या निदर्शनाला आणून दिलेली नाही. ठाणे, नाशिक विभागासाठी अमरावतीच्या पुरवठादाराच्या दरातच गोदरेजकडून साहित्य खरेदी करणे अपेक्षित होते. कारण, अमरावतीच्या पुरवठादाराच्या किमती गोदरेजपेक्षा कमी होत्या. परंतु, गोदरेजच्या ७० ते १०० टक्के जादा दराची निविदा का स्वीकारण्यात आली किंवा ठाणे, नाशिक विभागासाठी फेरनिविदा का काढली नाही, असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत. तर, गोदरेजला दिलेले काम रद्द करुन फेरनिविदा काढावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
