मुंबई - डोंगरी येथील केसरबाई इमारत दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने मुंबईमधील अतिधोकादायक असलेल्या 23 इमारती त्वरित तोडाव्यात, असे आदेश पालिकेला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशांचे पालन पालिका प्रशासनाने करावे, अशा सुचना महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिल्या आहेत.
मुंबईत 30 वर्षांहून जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या इमारती धोकादायक, अतिधोकादायक, दुरुस्त करता येऊ शकतात, असे वर्गीकरण केले जाते. मुंबईत अतिधोकादायक अशा 499 इमारती आहेत. त्यामधील 23 इमारतीमधील रहिवाशांनी न्यायालयात जाऊन पालिकेच्या तोडक कारवाईविरोधात स्थगिती मिळवली होती. डोंगरी येथील केसरबाई इमारत दुर्घटनेमुळे अतिधोकादायक इमारतींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रकरण प्रलंबित असल्याने नागरिकांचा जीव धोक्यात असल्याचे समोर आले आहे.
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने अशा इमारतींवर पालिकेला कारवाई करता येत नव्हती. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिधोकादायक इमारतींपैकी 23 इमारतींची याचिका निकाली काढत, इमारत रिकाम्या करून तोडक कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही पालिकेला दिले आहेत. यामुळे अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विभागातील इमारतींवर कारवाई
पालिकेच्या डी-विभाग, बी-विभाग, एच - पश्चिम, एच - पूर्व, पी - नॉर्थ, के - पश्चिम, टी - वॉर्ड, के - पूर्व, आर - नॉर्थ, पी - नॉर्थ या विभागातील 23 इमारती रिकाम्या करत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
धोकादायक इमारतींची आकडेवारी
पालिका - 75
सरकारी - 8
खासगी - 416
एकूण - 499
