मुंबई : ही स्थगिती विविध विकासकामे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती. या स्थगितीमुळे मंजूर झालेली सर्व विकासकामे ही राज्यभरामध्ये ठप्प पडली होती. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ती स्थगिती उठवली होती; परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याची याचिका तातडीने दाखल झाली. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान केल्याची नोटीस जारी केली. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी ही अवमान नोटीस शासनाला जारी केली आहे.
न्यायालयाने रिट याचिकांवर दिला निकाल : नव्या काळातील विकास प्रकल्पांची स्थगिती उठवल्यानंतरही शासनाचे अधिकारी न्यायालयाचा आदेश मानत नाही. शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अंबड तालुका, घनसावंगी तालुका, जालना तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील विधीज्ञ संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या रिट याचिकांमध्ये 03 मार्च 2023 रोजी निकाल जाहीर केला. यामध्ये ही सर्व कामे अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेली असून, दोन्ही सभागृहाच्या तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही, असे मत व्यक्त करून, उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवले. महाविकास आघाडी शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केलेली ही कामे पूर्ववत सुरू करावीत व त्या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
किती प्रकल्पांना शासनाने दिली स्थगिती - राज्यात सर्व विभाग मिळून नव्या 77 प्रकल्पांना शिंदे-फडणवीस शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यापैकी नागपूर विभागात 44 औरंगाबाद विभागात 19 तर उरलेले इतरत्र महाराष्ट्रातील प्रकल्प आहेत. हे जनतेच्या विकासाचे प्रकल्प असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदारांनी आता तातडीने अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अवचट आणि न्यायमूर्ती देशमुख यांनी प्रत्यक्षात शासनाच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या नावे अवमान नोटीस जारी केली.
आमदारांच्या वतीने याचिका दाखल: उक्त आदेशानंतर आमदारांच्या वतीने शासनास या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अशी वारंवार विनंती करण्यात आली. परंतु, न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही या संदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेशाचा हा अवमान आहे, अशा प्रकारची ही अनुमान याचिका वकील संभाजी टोपे यांनी दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी महाराष्ट्र शासनाला अवमान नोटीस जारी केली आहे.
'या' वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस जारी : जालना जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सभापती पूजा कल्याण सपाटे, माजी उपाध्यक्ष सतिश टोपे व विश्वम्भर भुतेकर यांनी ऍड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. ह्या अवमान याचिकामध्ये सौरभ विजय (सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय), मनीषा म्हैसकर पाटणकर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय), डी. डी. उकिरडे (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद विभाग), डॉ. विजय राठोड ( जिल्हाधिकारी, जालना), एम. जी. कांडीलकर (कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-2, जालना) यांना नोटीस जारी करण्यात आल्या आहे.
