मुंबई : पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने 20 जुलै 2022 या दिवशी सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. एकूण राज्यभरातून 57 पदांसाठी ही जाहिरात होती. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्व उमेदवारांची पुणे महापालिकेने परीक्षा देखील घेतली आणि त्याचा निकाल देखील प्रसिद्ध केला. या निकालामध्ये याचिका करणारे विद्यार्थी देखील उत्तीर्ण झालेले आहेत, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
काय होती पदाकरिता अट : पुणे महापालिकेने सेवा प्रवेश आणि सेवा वर्गीकरण 2014 च्या नियमानुसार काही महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती देखील जाहिरातीमध्ये नमूद केल्या होत्या. या अटीमध्ये दहावी उत्तीर्ण किंवा त्याच्या समक्ष कोर्स उत्तीर्ण झालेले उमेदवार असावे, ही देखील एक अट होती. तसेच शासनाकडील सर्वेअर कोर्स किंवा सब कोर्स हा कोर्स उत्तीर्ण झालेला असावा किंवा त्याच्या समक्ष देखील कोर्स उत्तीर्ण झालेला असल्यास ते देखील या पदासाठी पात्र असतील, असे त्यात नमूद होते. ही बाब देखील याचिकाकर्ते अतुल भालेराव यांच्यावतीने वकिलांनी गंगापूर वाला आणि साठे यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
काय आहे उमेदवारांचे मत?: महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 20 डिसेंबर 2022 च्या पत्राचा दाखला देत वकिलांनी बाजू मांडली की, त्यामध्ये नमूद असलेल्या ज्या अटी आणि शर्ती आणि नियम आहेत त्यानुसार राज्यातील ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केला आणि ते उत्तीर्ण झाले ते या पदासाठी पात्र आहेत. मात्र पुणे महापालिकेने तत्सम आणि समकक्ष या शब्दाचा काय अर्थ लावला, हे आकलन होत नाही. परंतु उमेदवारांनी कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर हा शासनमान्य कोर्स केला असल्याने तो कोर्स महाराष्ट्र व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाने सांगितल्याप्रमाणे समकक्षच असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र कोणत्या नियमा आधारे केले गेले ते पुणे महापालिकेकडून अद्यापही समजले नाही.
खंडपीठाने काय म्हटले? हा मुद्दा उपस्थित केल्याबरोबर न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांनी याबाबत पुणे महापालिकेच्या वकिलांना काही प्रश्न देखील विचारले. त्या वकिलांनी महापालिकेची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ज्या एका तत्सम आणि समकक्ष ह्या शब्दामुळे हा घोळ निर्माण झाला आहे त्या संदर्भातली कायदेशीर परिपूर्ण कागदपत्रे आणि दस्तावेज लवकरात लवकर सादर करा, असे देखील खंडपीठाने सांगितले.
उमेदवारांचा सवाल ? सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक या पदासाठी राज्यघरातून शेकडो उमेदवारांनी अर्ज केले, परीक्षा दिली आणि पात्र झाले. त्या संदर्भात ज्या 57 विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले त्यापैकी 13 उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सादर केली. सुनावणी नंतर याचिकाकर्ते उमेदवार अतुल भालेराव यांनी ई टीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले की, मागील वर्षी पुणे महापालिकेने याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केली. जाहिरातीमध्ये जे नमूद आहे आणि जे शासनमान्य कोर्स आहे तो कोर्स आम्ही केला. ज्याला कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर कोर्स म्हटले जाते. त्यात उत्तीर्ण आम्ही झालेलो आहोत आणि पुणे महापालिकेच्या पात्र-अपात्र अटींचे पालन आम्ही करूनच या संदर्भात अर्ज भरला होता. मात्र, तरीही आम्हाला अपात्र कोणत्या नियमाच्या आधारे ठरवले गेले ते काही समजले नाही. आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांनी आमची बाजू ऐकून घेतली आहे. न्यायालय जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल.
हेही वाचा: Pune Crime: धक्कादायक! सावत्र मुलाचा आईच्या बँकेतील ११ काेटी ४० लाखांच्या रकमेवर डल्ला
