मुंबई - मागील सहा वर्षात अनेक न्यायाधीशांच्या तडकाफडकी बदल्या झाल्या. यातील बहुतांश न्यायाधीश हे अत्यंत संवेदनशील प्रकरणे हाताळत होते किंवा त्यांनी दिलेले निवाडे आणि टिप्पण्या या भाजपशासित सरकारच्या विरोधात होत्या. मात्र, या बदल्या रुटीन असल्याची सांगण्यात आले. मात्र, हा तथाकथीत वाढलेला योगायोग चिंताजनक असून, दोनच दिवसांपूर्वी ज्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारच्या गैरकारभारावर ताशेरे ओढले त्या न्यायाधीशांची आज तडकाफडकी कार्यविभाग म्हणजेच रोस्टर बदलण्यात आले. हे उदाहरण त्याच पंगतीत बसणारे आहे, अशी चिंतायुक्त भावना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत पुढे म्हणाले की, गुजरात सरकारच्या कोरोना संकट हाताळणीमध्ये प्रचंड दोष होते. गुजरात सरकारने स्वतःच न्यायालयासमोर अहमदाबादमध्ये कोरोना चाचण्या करत नसल्याचे कारण देत असताना चाचण्या केल्यास अहमदाबदची ७० टक्के जनता कोरोना पॉझीटिव्ह निघेल, असे मान्य केले आहे. अहमदाबादची लोकसंख्या पाहता किमान ४० लाख लोकसंख्या ही कोरोना पॉझिव्हिट निघेल, असे गुजरात सरकारचेच म्हणणे आहे. याच पठडीमध्ये अहमदाबादचे महानगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा यांनी मे महिन्यात किमान ८ लाख कोरोना पॉझिटिव्ह निघतील, असे सांगितले होते. या वक्तव्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांचीही तडकाफडकी बदली केली होती.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाचे न्यायधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आय. जे. व्होरा यांनी गुजरातमधील रुग्णालये ही अंधारकोठडी असून गुजरातमधील परिस्थितीची तुलना बुडत्या टायटॅनिक जहाजाशी केली होती. तसेच डॉक्टरांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी करत असताना या न्यायाधीशांनी रुग्णालयांना स्वतः होऊन भेट देण्याचा मानसही व्यक्त केला होता. दरम्यान, आजच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीदरम्यान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे वक्तव्य केले की, अनेक राज्यातील न्यायाधीश हे स्वतःला सरकार समजून निर्णय घेत आहेत. त्यांचा रोख कुठे होता हे स्पष्ट आहे आणि त्यानंतर या न्यायाधीशांचा तडकाफडकी झालेला रोश्टर बदल हा योगायोग समजणे पचनी पडत नाही. याच खंडपीठासमोर गुजरातच्या मोदीजींना दहा लाखांचा सूट देणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित व्हेंटिलेटर घोटाळ्याची सुनावणी होणार होती हा ही योगायोग होता. याअगोदरही अशाच प्रकरणात भाजप सरकार अडचणीत आले त्यावेळीस घडलेल्या योगायोगाप्रमाणे याहीवेळी न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही रोस्टर बदलाच्या कहाण्या ऐकायला मिळतात, असेही सावंत म्हणाले.
दिल्ली पोलिसांची कानउघाडणी करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरलीधर यांचीही अशाच तथाकथीत योगायोगाने बदली झाली होती. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या पुर्नविचार याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायाधीशांची अशीच फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अशाच तथाकथीत योगायोगाने बदली करण्यात आली होती. स्वर्गीय न्यायाधीश ब्रिजमोहन लोया हे सुनावणी घेत असेलल्या प्रकरणातही त्यांच्या अगोदरचे न्यायाधीश जे.टी.उत्पत यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. सरकारी वकील रोहिनी सालीयन यांनाही अशाच पध्दतीने वागणूक दिली गेली होती. हे सगळे तथाकथीत योगायोग चिंताजनक असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
