मुंबई - केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये न आणता आणि आपल्या मित्र पक्षांची पक्षांशी चर्चा न करता संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात राज्यात काँग्रेस आक्रमक झाले आहे. मात्र राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची मात्र अजूनही अस्पष्ट भूमिका असल्याचे दिसून येते. यामुळे येत्या काळात कृषी विधेयकाच्या भूमिकेवर आघाडीत मोठा अंतर्विरोध निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात काँग्रेसने राज्यात आंदोलन सुरू केले असतानाही सत्तेतील मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अद्यापही आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
काँग्रेसने केंद्राच्या या विधेयकाविरोधात मागील काही दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आपला विरोध दर्शविला आहे. हे विधेयक रद्द करावेत यासाठी मंगळवारी काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि सेना मात्र रस्त्यावर उतरून विरोध करत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यात हे विधेयक लागू केले जाणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी घेतली असतानाच यावर आघाडीतील नेत्यांमध्ये एकमत झाले नसल्याने या विधेयकावरून महाविकास आघाडीत संभ्रम पसरला असल्याचे राजकीय दिसून येते. संसदेत हे विधेयक मंजूर करत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने लोकसभेत जोरदार विरोध दर्शवला होता. तर सेनेने मात्र कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती. राज्यसभेत हेच विधेयक आल्यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादीसह सेनेच्या खासदारांनीही सभात्याग करून आपला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर राज्यात काँग्रेसने या विधेयकाच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने राज्यांना विश्वासात न घेता मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी विधेयकांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करायची की नाही, यासंदर्भातला निर्णय सर्वांशी चर्चा करुन लवकरच घेतला जाणार आहे. केंद्राला ज्या प्रमाणे कायदे करण्याचा अधिकार आहे, तसाच राज्यांनासुद्धा असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
केंद्रातील मोदी सरकारने नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात एकतर्फी विरोधी पक्ष आणि आपल्याही ही मित्रपक्षांना विचारात न घेता कृषी विषयक तीन विधेयके रेटून ते मंजूर करून घेतली. त्यावर देशभरातील शेतकरी संघटनांमध्ये पडसाद उमटले आहेत. देशभरातून अडीचशेहून अधिक शेतकरी संघटनांनी हा काळा कायदा आहे, असे सांगत आपला विरोध सुरू ठेवला आहे. तर काँग्रेसनेही या विरोधात देशभरात मोहीम उघडली आहे.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्याला अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत. आमचाही विरोध आहे. या विधेयकांवर आमच्या शिर्ष नेत्यांनी भूमिका व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी तीन पक्षाचे सरकार आहे. याप्रश्नी सर्वांशी चर्चा करुन भूमिका ठरवली जाईल. मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते. त्यानंतर उपसमिती स्थापन होईल आणि तीत निर्णय घेईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
कृषी विधेयकावर आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका नाही. संबधीत कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या विरोधी असू नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. कृषी विषय राज्याच्या सूचितला आहे. त्यामुळे विधेयकांवर राज्य निर्णय घेऊ शकते, असेही पाटील म्हणाले. राज्यातील आघाडी सरकारमधील काँग्रेसने कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. तसेच या विधेयकांसंदर्भात निश्चित भूमिका घेण्याची दोन्ही मित्रपक्षांना आग्रही मागणी केली आहे. मात्र राष्ट्रवादी व शिवसेनेने अद्याप काँग्रेसला प्रतिसाद दिलेला नाही. याप्रश्नी एकमत न झाल्यास सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्राची ही आहेत विधेयके :
- शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा ) विधेयक २०२०
- शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२०
- अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२०
