मुंबई- कृषी व कामगार क्षेत्राशी संबंधित ३ कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आली आहेत. या कायद्यांविरोधात सर्वत्र विरोधीपक्षांचे आंदोलन सुरू आहे. यातून काँग्रेस राष्ट्रवादीचा दुटप्पीपणा उघड झाला असून, केवळ शेतकऱ्यांकडून दलाली घेऊन आपली दुकानदारी चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांची दुकानदारी बंद झाली, म्हणूनच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा संताप होत आहे, अशी टीका भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
ज्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग (करार शेती) विषयी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते ओरड करीत आहेत, त्याच पक्षांच्या मनमोहन सिंग सरकारने २००५ मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्र्यांची समिती नेमून अहवाल मागवला होता. त्याच अहवालाच्या आधारे २००५ मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग व शेती मालाला खुली बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, अशा प्रकारचे कायदे करण्याची सूचना सर्व राज्यांना देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने जुलै २००६ मध्येच अशा प्रकारचा कायदा संमत करून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग (करार शेती) व बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना दिली होती. त्या वेळी महाराष्ट्रासह १३ राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा केला होता. आता नरेंद्र मोदी सरकारने संपूर्ण देशाकरिता तो कायदा लागू केला आहे. परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्यात दलाली घेण्याची अट होती, असे आरोप भातखळकर यांनी केला.
त्याचबरोबर, आता मोदी सरकारने केलेल्या कायद्यात कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा दलाली देण्याची अट नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची मक्तेदारी झालेल्या बाजारसमित्या व अडत्यांना आपली दलाली घेण्याची दुकानदारी बंद करावी लागणार आहे. त्यामुळे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आता आंदोलन करीत असल्याची टीका भातखळकर यांनी केली. केवळ महाराष्ट्रासह देशातील शेतकऱ्यांसमोर दिखावा करणाऱ्या पवार अँड कंपनीच्या नेत्यांचा खरा चेहरा आता देशासमोर उघडा पडला आहे, असा टोलासुद्धा भातखळकर यांनी लगावला.
हेही वाचा- कोरोना संकटकाळात ५३ हजार बेरोजगारांना मिळाला रोजगार - नवाब मलिक
