मुंबई: राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाषण मी फेसबूक माध्यमातून ऐकले. त्यांनी तडकाफडकी निर्णय घेतला. त्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा होता. आता त्यावर बोलणे योग्य नाही. त्यानंतर अवघ्या पंधरा मिनिटांत बोललो होतो आणि म्हणालो होतो की, हा राजीनामा देणे योग्य नाही. आज तेच पहायला मिळत आहे.
कोश्यारींचे काम घटनाबाह्य: माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोणतीही कागदपत्रांची सत्यता पडताळली नाही. त्यांनी कोणाच्या तरी दबावाखाली 'फ्लोरटेस्ट' घेतली. राज्यपालांचे काम घटनाबाह्य होते. त्यांनी ऐकीव आणि वर्तमानपत्रा मधील मजकूर वाचून निर्णय घेतला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ताशेरे ओढले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावरून निवडणूक आयोगाने बाह्य शक्तीच्या दबावामुळे निर्णय घेतला का? असा प्रश्न निर्माण होतो. 'नबाब रेबिया निकाल'ही वादग्रस्त होता आणि आता निर्णय सात बेंचपुढे घेतला जाईल.
शिंदे-फडणीस सरकार बेकायदेशीर: त्यामुळे हे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष आता काढता येणार आहे. पुढील निर्णय कायदेशीर चर्चा करून करता येईल. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा दिला पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना मांडले.
नवीन सरकार आलं पाहिजे: राज्यात जेव्हा सरकार स्थापन होण्याच्या प्रक्रिया सुरू होत्या तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा उपक्रम हा सुरत, गुवाहाटी आणि नंतर गोवा ठिकाणी बसून सुरू होता. त्यामुळे संविधानिक पदांवर बसलेल्या लोकांनी हे करणे योग्य नसल्याचा टोला देखील चव्हाणांनी लगावला. राज्यपालांकडून जर कोणती चूक झाली तर त्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद आपल्या लोकशाहीत नसल्याचे देखील यावेळी ते म्हणाले.
इज्जत वाचवायची असेल तर.: आता देशात चांगल्या प्रकारे संदेश द्यायचा असेल तर विचार करा आणि सत्तेतून पायउतार व्हा. राहिलेली इज्जत वाचवायची असेल आणि महाराष्ट्राचे धिंडवडे काढायचे नसतील तर शिंदे-फडणवीसांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, असे माझे मत आहे. नाही तर आम्हाला न्यायालयीन मार्ग मोकळा असल्याचा देखील इशारा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे.
हेही वाचा:
