मुंबई : राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जयंत पाटील यांनी जोरदार हल्ला चढवला. राज्य सरकारने केवळ गेल्या सात ते आठ महिन्यात घोषणांचा पाऊस केला आहे. या घोषणा अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाहीत. त्या गोष्टींबाबत कुठेही तरतुदी आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत नाहीत, असेही यावेळी जयंत पाटील म्हणाले आहेत. वर्ष २०२१-२२ ला महाविकास आघाडी सरकार असताना 12.1 टक्के विकासदर वाढीचा अंदाज धरला होता. मात्र आजच्या सर्वेमध्ये विकासदर हा 6.1 टक्के एवढीच धरण्यात आला आहे. हा विकासदर फारच कमी आहे. ज्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास दर महाविकास आघाडीच्या काळात 11.6 टक्क्यांनी वाढला. तो आता केवळ सरकारने 10.4 टक्के एवढाच धरला गेला आहे. उद्योग क्षेत्र 3.8 टक्के एवढाच वाढेल, असा अंदाज आहे.
सर्व क्षेत्राची अधोगती : मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर कोविड असताना 9 टक्के वाढला होता. तो आता फक्त 6.9 टक्के झाला आहे. सर्विस सेक्टरमध्ये देखील फटका बसेल असंच दिसत आहे. हॉस्पिटल आणि रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये ग्रोथ कमी झाली आहे. कोविड काळ असतानाही या सेक्टरची महाविकास आघाडीच्या काळात चांगली भरभराट झाली होती. मात्र या सर्व क्षेत्राची अधोगती या राज्य सरकारच्या काळात दिसते, असा टोला पत्रकारांशी संवाद साधताना जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला लगावला.
बेकारी वाढण्याचा धोका : राज्य सरकार सतत म्हणते की, आम्ही शेतकऱ्यांना 18000 कोटीची मदत केली. वेगवेगळ्या संकटांवेळी अनुदान दिले. मात्र अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांचा रूपांतर झाले पाहिजे. मात्र तसा विकासदर आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या हातात राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांचा पैसा पोहोचलेला नाही. रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये देखील 11.4 वरून 4.6 एवढा ग्रोथ रेट खाली येणार आहे. हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट या सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक काम करतात. याचाही ग्रोथ रेट 11.1 टक्क्यावरून 6.4 टक्क्यावर आलेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात बेकारी वाढण्याचा धोका आहे. या महाराष्ट्रात प्रगती कुठे झाली? हे या सरकारला सांगावे लागेल.
