मुंबई : राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर जयंत पाटील यांनी जोरदार हल्ला चढवला. राज्य सरकारने केवळ गेल्या सात ते आठ महिन्यात घोषणांचा पाऊस केला आहे. या घोषणा अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाहीत. त्या गोष्टींबाबत कुठेही तरतुदी आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत नाहीत, असेही यावेळी जयंत पाटील म्हणाले आहेत. वर्ष २०२१-२२ ला महाविकास आघाडी सरकार असताना 12.1 टक्के विकासदर वाढीचा अंदाज धरला होता. मात्र आजच्या सर्वेमध्ये विकासदर हा 6.1 टक्के एवढीच धरण्यात आला आहे. हा विकासदर फारच कमी आहे. ज्यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास दर महाविकास आघाडीच्या काळात 11.6 टक्क्यांनी वाढला. तो आता केवळ सरकारने 10.4 टक्के एवढाच धरला गेला आहे. उद्योग क्षेत्र 3.8 टक्के एवढाच वाढेल, असा अंदाज आहे.
सर्व क्षेत्राची अधोगती : मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर कोविड असताना 9 टक्के वाढला होता. तो आता फक्त 6.9 टक्के झाला आहे. सर्विस सेक्टरमध्ये देखील फटका बसेल असंच दिसत आहे. हॉस्पिटल आणि रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये ग्रोथ कमी झाली आहे. कोविड काळ असतानाही या सेक्टरची महाविकास आघाडीच्या काळात चांगली भरभराट झाली होती. मात्र या सर्व क्षेत्राची अधोगती या राज्य सरकारच्या काळात दिसते, असा टोला पत्रकारांशी संवाद साधताना जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला लगावला.
बेकारी वाढण्याचा धोका : राज्य सरकार सतत म्हणते की, आम्ही शेतकऱ्यांना 18000 कोटीची मदत केली. वेगवेगळ्या संकटांवेळी अनुदान दिले. मात्र अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांचा रूपांतर झाले पाहिजे. मात्र तसा विकासदर आर्थिक पाहणी अहवालात दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या हातात राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांचा पैसा पोहोचलेला नाही. रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये देखील 11.4 वरून 4.6 एवढा ग्रोथ रेट खाली येणार आहे. हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट या सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक काम करतात. याचाही ग्रोथ रेट 11.1 टक्क्यावरून 6.4 टक्क्यावर आलेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात बेकारी वाढण्याचा धोका आहे. या महाराष्ट्रात प्रगती कुठे झाली? हे या सरकारला सांगावे लागेल.
महाराष्ट्राची अधोगती आर्थिक दृष्ट्या : महाराष्ट्र राज्याचे दरडोई उत्पन्नात जो पहिला क्रमांक असायचा. तो आता तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे. महाराष्ट्र पुढे कर्नाटक, हरियाणा राज्य गेली. पंजाब ही आपल्यापुढे आहे. जेव्हापासून हे सरकार आले, तेव्हापासून महाराष्ट्र अधोगतीच्या मार्गावर आहे. कामापेक्षा घोषणेवर आणि जाहिरात बाजींवर या सरकारचा जास्त खर्च होत आहे. महाराष्ट्राची अधोगती आर्थिक दृष्ट्या व्हायला लागली असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले आहेत. बेकारीची संख्या वाढायला लागली आहे. टाटा एअरबस फॉक्स्कोनसारखे प्रकल्प महाराष्ट्र बाहेर गेले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यावर काही बोलायला तयार नाहीत. याचा अर्थ महाराष्ट्रात कोणतेही उद्योग खेचून आणायला आम्ही दिल्लीकडे बघतो.
जनतेला खोटी आश्वासन : दिल्लीने खुणावले तरच आम्ही त्या उद्योगाला महाराष्ट्राकडे बोलावतो, अशी सध्याची महाराष्ट्र सरकारची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला खोटी आश्वासनांनी खुश करणे, हे एक कलमी हा कार्यक्रम राज्य सरकारचा सुरू आहे. यावेळचा अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीवर आधारित असेल, असे मला वाटत नाही. अनेक क्षेत्रांना खुश करण्याचा उपक्रम या अर्थसंकल्पात होईल, अशी शक्यता जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : Sanjay Kute Statament : संजय कुटे म्हणाले, माधुरी मिसाळ यांना मंत्रीपदाचा....
