मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर शासनाने तातडीने 'क्युरेटिव्हिटीशन' दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नववा आयोग नेमून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे जाहीर केले. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे काही अपेक्षित असतील ते सर्व शासन करणार असेल, अशी घोषणा केली. तसेच आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी राहिल्या, त्या दूर केल्या जातील आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला आला आहे.
केवळ सत्तेसाठीच घोषणाबाजी: देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेला. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार या प्रस्तावाला फेटाळून मराठा आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे; मात्र राजकीय पक्षांकडून आरक्षणाच्या मुद्द्याचे भांडवल केले जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला. यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका करताना माझ्या हातात सत्ता द्या, मी आरक्षण मिळवून देतो अशी भीमगर्जना केली. आज शिंदे-फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देवेंद्र फडणवीस सपशेल अपयशी ठरल्याचे कोर्टाच्या निर्णयावरून दिसून येत आहे. विरोधकांनी त्यावरून फडणवीसांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, केवळ सत्तेसाठी घोषणाबाजी करत असल्याची टीका केली.
आरक्षणाचा मुद्दा चिघळणार: मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी निष्पक्ष संस्था आणि कार्यक्षम असायला हव्यात तसेच सर्व प्रकारच्या सुविधा मनुष्यबळ आणि प्रशासनाचे सहकार्य देण्याचा सरकारचा विचार आहे; मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या यापूर्वीच्या घोषणांवरून विरोधकांनी खरपूस समाचार घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये मराठा समाजाच्या संघटनाही सरसावल्या आहेत. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे आता स्पष्ट झाले आहे. राजकीय नेत्यांकडून आरक्षणाचे भांडवल सुरू आहे; मात्र मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी आता लढा उभारावा लागणार आहे, असे संभाजी बिग्रेडचे शिवानंद यांनी सांगितले.
50 टक्क्यांची मर्यादा हटवा: मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर कायद्यातील 50 टक्केची मर्यादा काढणे आवश्यक आहे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा निघणार नाही. यासाठी क्युरेटिव्ह पीटीशन, रिविजन पिटीशन किंवा कोणतीही पिटीशन टाकली तरी त्याचा लाभ होणार नाही. संसदेला सर्व अधिकार दिलेले आहेत; 127 वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार देण्यात आले. मग, 50 टक्केची मर्यादा का हटवली नाही, की ती हटवणे घटनेमध्येच नाही. देवेंद्र फडणवीस प्रामाणिक असतील तर लवकरात लवकर 50 टक्के वरील मर्यादा संसदेतून काढून आरक्षणसंबंधित घटकांना न्याय द्यावा, असे आवाहन काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केले आहे.
