मुंबई - जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा, ही ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे समोर येत आहे.
हेही वाचा - मतदार ओळखपत्र नागरिकत्व पुरावा म्हणून पुरेसे - उच्च न्यायालय
फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय सरकार बदलण्याच्या तयारीत आहे. थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केल्या आहेत. थेट सरपंच निवडणूक पद्धत रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने 28 जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे ठरविण्यात आले.
दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबत प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला आहे. पण राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला राज्यपालांनी सरकारला दिला आहे.
हेही वाचा - बारावीच्या विद्यार्थ्यांना खुशखबर.. गुणपत्रिकेत आता नसणार नापास शेरा, शिक्षण विभागाची नवी शक्कल
