Govt Scheme For Third Gender : 'तृतीयपंथीयांसाठी लवकरच सर्वकष योजना, अशासकीय समित्यांवरही नियुक्ती'

राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी सर्वंकष योजना लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही योजना तयार होत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज (गुरुवारी) विधानसभेत दिली. शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्यांबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले.

मुंबई : तृतीयपंथीयांना समाजात वाईट वागणूक मिळते. त्यांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना भीक मागावी लागते. महाराष्ट्राच्या प्रगत राज्याला हे शोभणारे नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना समाजात समानतेचा अधिकार देऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी किन्नर कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात सांगितले. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसणे, त्यांची प्रचंड कुचंबना होणे त्यामुळे शौचालय तातडीने बांधण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, पोलीस ठाण्यात त्यांच्या तक्रारींसाठी विशेष कक्ष उघडण्यात यावे, रेल्वे डब्यात महिलांसाठी असते तशी तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र बोगी असावी. पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्यात यावे, शिक्षण, रोजगार, घर आणि इतर कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात अशी मागणी प्रताप सरनाईक यांनी केली.

तृतीयपंथीयांसाठी सर्वकष योजना : तृतीयपंथीयांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्यासाठी शौचालय उपलब्ध करून देणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे यावेळी बोलताना आमदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. तृतीयपंथीयांच्या तक्रारींसाठी सभागृहात बोलताना आमदार विश्वजीत कदम यांनी तृतीयपंथीयांच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदवून घेतल्या जात नाहीत, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. या संदर्भात उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, तृतीयपंथीयांसाठी एक सर्वकष योजना राज्य सरकार तयार करीत आहे. या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीयांना बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे, महिला बचतगटाप्रमाणे त्यांचाही काही योजनांमध्ये समावेश करून घेणे, तसेच त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार बाबत विविध उपाययोजना करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती एक अहवाल तयार करत आहे. यानंतर एक महिन्यातच याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तृतीयपंथीयांसाठी विशेष योजना तयार केली जाईल, अशी माहिती आमदार विश्वजीत कदम यांनी सभागृहात दिली.

सर्व समित्यांवर दोन महिन्यात नेमणुका : तृतीयपंथीयांसाठी राज्य सरकारने कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असून हे मंडळ जिल्हास्तरीय, विभागीय स्तरीय आणि राज्यस्तरावर आहे. या सर्व समित्यांमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकार ज्या ठिकाणी तृतीयपंथीयांचा समावेश अद्याप झाला नाही अशा ठिकाणी या समित्यांमध्ये तसेच आगामी दोन महिन्यात सर्व स्तरावरील समित्यांमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यात येईल, असे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.

सर्व महापालिकांना सूचना : तृतीयपंथीयांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने नागपूर येथे नागपूर सुधार प्रण्यासच्या वतीने सदनिका देण्या बाबत विचार सुरू आहे. तृतीयपंथीयांच्या आरोग्य बाबत सरकारने शिबिरांचे आयोजन केले असून आतापर्यंत 3775 तृतीयपंथीयांनी याचा लाभ घेतला आहे. तर पोलीस भरती, पोलीस शिपाई आणि उपनिरीक्षक पदापर्यंत तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेने कंत्राटी पद्धतीने तृतीयपंथीयांना सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमण्याची माहिती समोर आली आहे. कशाच्या आधारे आणि कोणत्या निकषांनुसार पुणे महानगरपालिकेने ही भरती केली हे पाहिले जाईल. त्या धर्तीवर राज्यातील अन्य महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तृतीयपंथीयांसाठी अशाच पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून देता येतो, हे पाहण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तसेच पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक आणि आयुक्तांना तृतीयपंथीयांच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात नोंदवून घेण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याबाबत सूचना दिल्या जातील, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.

हेही वाचा: