मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यांमधील बेरोजगारीवर (increasing unemployment) उपाय म्हणून महारोजगार संकल्प मेळावा घेतला. आणि यामध्ये एका वर्षात 75 हजार व्यक्तींना भरती करू; अशी घोषणा केली. त्याच दिवशी 1,776 व्यक्तींना नियुक्तीपत्रे दिले. हे नियुक्तीपत्रे देण्यात आले त्या व्यक्ती 2019 या कालावधीत नोकरीला लागले असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordinating Committee) तसेच आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी केला. आता एमपीएमसी परीक्षा दिलेल्या आणि देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या कोणत्याही (criticized to government) निर्णयावर विश्वास नसल्याचं, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचं म्हणनं आहे.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्विस आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सर्विस या दोन कंपन्यांच्या मार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी शासनाने नुकताच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे काही प्रमाणात स्वागत करीत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या वतीने शासनाला प्रश्न देखील केलेला आहे.
बायोमेट्रिक तसेच व्हेरिफिकेशन शारीरिक तपासणी या संदर्भातल्या अनेक सूचना स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून शासनाला सुचविण्यात आल्या होत्या. त्याचा विचार शासनाने केला, त्याबाबत समितीने स्वागत केले. मात्र परीक्षांच्या पेपरचे सेटिंग्स असो किंवा रिस्पॉन्स शीट असो त्याबाबतचे काय? याचे उत्तर अद्यापही मिळालेलं नसल्याचं समितीचं म्हणणं आहे.
असा खोचक सवाल आज समितीच्या वतीने शासनाला केला गेला. त्याबाबत समन्वयक राहुल गोठेकर यांच्या सोबत बातचीत केली असता त्यांनी सांगितले, 'टीसीएस व आय बी पी एस चे स्वागत आहे. मात्र कंपन्यांच्या नावे उदो उदो कश्याला करतात. मेगा भरती कधीच केली नाही. त्या कंपन्यांचे करायचे काय? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच तीन लाख नोकर भरतीची गरज आहे. निदान 75 हजार म्हटले ते तरी कधी सुरू भरणार.'
यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले 'स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने अनेक चांगल्या सूचना केलेल्या आहेत. शासनाने त्या सर्व सूचनांचा स्वीकार केला पाहिजे आणि गरज जर तीन लाख पदांची आहे. तर त्याची सुरुवात शासनाने करायला पाहिजे.'
