धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; तात्पुरती मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी कमी होणार?

Dhangar Reservation : मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यात संघर्ष सुरू असतानाच आता सरकारने रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या धनगर समाजालाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सरकारने नऊ सदस्य समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अन्य राज्यातील आरक्षणाच्या सवलतींचा अभ्यास करून सरकारला तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तात्पुरती तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची डोकेदुखी कमी होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

मुंबई Dhangar Reservation : मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करायला सांगितल्यानंतर आता धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त सचिव सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने ९ जणांची अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींचा मुद्दा तापला असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

समिती स्थापन : राज्यातील विविध भागात धनगर समाजाकडून आंदोलन, मोर्चे आणि उपोषणं करण्यात येत आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकीत तापदायक होऊ नये यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार धनगर समाजाला मध्यप्रदेश, तेलंगना आणि बिहार राज्यांनी त्यांच्या अधिकांरामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीत समावेश केलेल्या जाती जमातींना दिलेली जात प्रमाणपत्रं तसंच अन्य लाभ उपलब्ध करुन देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्याचे शासनाने ठरवलं आहे.

समिती करणार अभ्यास : त्यासाठी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये ४ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह ४ अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मध्यप्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीत समावेश असलेल्या काही विशिष्ट जाती - जमातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ देण्याबाबत दिलेल्या आरक्षणाच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करुन त्या संदर्भातील अहवाल येत्या तीन महिन्यात शासनाला सादर करावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासनाने ५० दिवस दिले होते. या मुद्द्यावर शासकीय पातळ्यांवर काहीही ठोस हलचाल दिसत नाही. फक्त विशिष्ट समाजासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी आहे, अशी धारणा बहुजन समाजाची आपल्याबद्दल होत आहे. आघाडी सरकारनं आरक्षण नाकारुन धनगर जातीवर अन्याय केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी होईल, ही आशा सामान्य धनगरांना आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही निराशा पदरी पडत आहे. समित्या गठीत करून धनगर समाजाच्या पदरात यातून काहीही पडणार नाही. ही भावना सामान्य धनगरांच्या मनात निर्माण आहे - गोपीचंद पडळकर, भाजपा आमदार आणि धनगर नेते

धनगर समाज अनुसूचित जमाती आरक्षणाचे सर्व निकष पूर्ण करत असूनही प्रत्येक सरकारनं या समाजाला फसविण्याचे पाप केले. आता राज्यकर्त्यांनी धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहाता तातडीनं आरक्षण अंमलबजावणी करावी - माजी आमदार नारायण मुंडे

तात्पुरती मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी कमी होणार? : राज्यात मराठा आरक्षण मुद्दा पेटला होता. त्यानंतर दोनवेळा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन देत त्यांचं आंदोलन सरकारनं थांबवलं होतं. तसेच आता धनगर आरक्षण मुद्द्यावर राज्य सरकारनं एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत आंदोलन न करण्याचं आवाहन सरकारकडून धनगर समाजाला करण्यात आलंय. त्यामुळं किमान या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची डोकेदुखी कमी होईल हे मात्र नक्की.

कोण आहे समितीत? :

1. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दे.आ.गावडे-सदस्य सचिव तथा विभागाचे प्रतिनिधी- सध्या सह सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण
2. संतोष वि गावडे- सदस्य- सध्या उपसचिव महसूल विभाग, मंत्रालय मुंबई
3. धनंजय सावळकर- सदस्य- सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन, महानिर्मिती)
4. जगन्नाथ महादेव वीरकर-सदस्य- सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक सिडको
5. जे.पी. बघेळ-अशासकीय सदस्य
6. एम.ए. पाचपोळ-अशासकीय सदस्य
7. माणिकराव दांडगे पाटील-अशासकीय सदस्य
8. इंजि. जी.बी. नरवटे-अशासकीय सदस्य
9. या समितीच्या माध्यमातून रस्त्यावर येऊ पाहणाऱ्या धनगर समाजाला थोपवण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे.

हेही वाचा -