मुंबई - प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाणांच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल 15 दिवसात सादर करावा. या बियाण्यांच्या वापराबाबत कृषी विद्यापीठाचे मत मागून घ्यावे. बीटी लागवड किती क्षेत्रावर झाली, त्याचा अहवाल सादर करावा आणि अवैधरित्या बियाण्यांची वाहतूक रोखण्याकरीता नाकेबंदी वाढवावी, असे निर्देश कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले आहेत.
एचटी-बीटी कापूस बियाण्यांसंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र पदाधिकाऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी झालेल्या बैठकीत कृषी मंत्र्यांनी विभागाला निर्देश दिले. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही शेतकरी बीटी वांगी, बीटी कापूस, एचटी-बीटी कापूस व एचटी सोयाबीन लागवडीसाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. यासंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषी मंत्र्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करताना हे बियाणे मानवी आरोग्यावर कशाप्रकारे परिणाम करतात याची माहिती दिली.
यावेळी माहिती देताना कृषी मंत्री म्हणाले, पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नेमण्यात आली आहे. तसेच 15 दिवसांच्या आत या समितीचा अहवाल सादर करण्यास निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाणे वापर आणि विक्री केल्याप्रकरणी 23 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून त्याची देखील चौकशी विशेष चौकशी समितीमार्फत केली जाईल. या बियाणाची विक्री होऊ नये, त्याची अवैध वाहतूक थांबावी यासाठी नाकेबंदी करण्यासाठी पोलीसांना सूचना देण्यात येतील. या बियाणांच्या वापराने सरकी तेलाची निर्मिती केली जाते आणि त्याचा वापर केला जातो. या तेलाच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सूचना देण्याबाबत कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीस कृषी विभागाचे अधिकारी, किसान संघाचे अध्यक्ष नाना आखरे, रमेश मंडाळे, राहुल राठी, किशोर ब्रम्हनायकर, चंदन पाटील आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
