मुंबई - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, याबाबत महाराष्ट्र सरकार फारसे गंभीर दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पेक्षा मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रासाठी अधिक फायद्याचे असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा गुजरातला जास्त असल्या कारणाने आधीपासूनच बुलेट ट्रेनला शिवसेनेचा विरोध असल्याचे मतं विश्लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. बुलेट ट्रेन प्रकल्पात गुजरात राज्यातील काम हे प्रगतीपथावर आहे. मात्र, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला नेहमीच महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध पाहायला मिळाला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनची गरज महाराष्ट्राला आहे काय, असा प्रश्न पुन्हा नव्याने उपस्थित करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्याने मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनचा उल्लेख केला. राज्याच्या विकासासाठी महत्वाची शहर बुलेट ट्रेनने जोडली गेली पाहिजेत, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले होते. त्यामुळे मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारचे समर्थन आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत राज्यसरकार गंभीर दिसत नाही.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला विरोध का..?
राज्यात भारतीय जनता पक्षाचा सरकार असतानाचं मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणीस यांच्या सरकारमध्ये सामील असलेल्या शिवसेनेने बुलेट ट्रेनला विरोध केला होता. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी 12 लाख कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. यापैकी महाराष्ट्र सरकार 5 हजार कोटी तर गुजरात सरकार 5 हजार कोटी रुपये देणार असून इतर खर्च 12 लाख कोटी रुपये लावून बुलेट ट्रेन प्रकल्पातुन महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसं काही येणार नसल्याचं मतं शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आले होते. बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर एकूण बारा स्थानक असतील. या बारा स्थानकामध्ये मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर हे चार स्टेशन वगळता इतर 8 स्टेशन हे गुजरात राज्यामध्ये असतील. त्यामुळे मुंबई होणार असल्याने बुलेट ट्रेनचा सगळ्यात जास्त फायदा गुजरात राज्याला होईल, असेही शिवसेनेकडून सांगण्यात आले होते. तसेच मुंबईला अहमदाबादशी जोडून व्यापार क्षेत्रात भरभराटी होणार नाही, असेही शिवसेनेच्या काही नेत्यांकडून सांगण्यात आले होते. त्या व्यतिरिक्त मुंबई नागपूर किंवा मुंबई दिल्ली, असा प्रकल्प करण्यात यावा अशी मागणीही केली गेली होती. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. या कर्जासाठी 0.1 टक्‍क्‍याने व्याजदर आकारला जाणार आहे.
मुंबईमधील सर्व त्या गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न
केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर जाणून बुजून भारतीय जनता पक्षाने मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप सातत्याने शिवसेनेकडून करण्यात आला. मुंबई महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या संस्था केंद्र सरकारने गुजरात राज्यात नेल्या किंवा नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला होणारा जास्त फायदा पाहता शिवसेनेचा निर्मिती या प्रकल्पाला विरोध राहिला आहे. यासोबतच भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ताणला गेलेल्या राजकारणाचा परिणामही बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर होत असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी मांडल आहे. तसेच ठाण्यामधील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित होता. मात्र, गेल्या आठवड्यातच महानगरपालिकेमध्ये जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. शिवसेनेची सत्ता असलेली ठाणे महानगर पालिके मधून जमीन अधिग्रहणाला मिळालेल्या मंजुरी मिळाल्याने शिवसेनेचा काहीसा विरोध मावळला असल्यासही मतेही अजय वैद्य यांनी व्यक्त केल आहे.
केंद्र सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आग्रही
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातून अधिग्रहण करणार्‍या जमिनीपैकी केवळ आतापर्यंत 25 टक्केच जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. तर गुजरातमध्ये जवळपास 95 टक्के पेक्षाही अधिक जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या जमीन अधिग्रहणाच्या धीम्या गती पाहता या प्रकल्पाला मोठा उशीर होण्याची शक्यता रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - corona update - राज्यात २ हजार ५८३ नवे रुग्ण, २८ मृत्यू
