मुंबई-कोरोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आपण खेळू शकत नाही. हे लक्षात घेत विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण, तसेच शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यास मान्यता दिली. आज दुपारी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शाळा एकवेळ सुरु नाही झाल्या तरी शिक्षण सुरु झाले पाहिजे या विधानाचा पुनरुच्चार केला. मुख्य सचिव अजोय मेहता, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शाळा सुरु करण्यासाठी सुरुवातीला शाळा व्यवस्थापन समित्यांची सभा आयोजित करणे. गावांमधील कोविड प्रतिबंध समिती तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करणे. शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, पाण्याची सोय आदी कामे केली जातील. गटागटाने पालक सभा घेऊन पालकांच्या मनातली भीती कमी करण्यात येईल. बालरक्षक व शिक्षकांनी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असलेल्या तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या घरी जाऊन त्यांचे मन वळववणे या बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली.
सरल प्रणाली अद्ययावत करणे व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक भरणे, ग्रामपंचायतीच्या मदतीने टीव्ही, रेडिओ यांची व्यवस्था करणे, गुगल क्लास रूम, वेबिनार डिजिटल प्रायोगिक तत्वावर सुरु करणे, ई शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाईल अ‌ॅपचा उपयोग, शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक माहिती देत राहणे, यावरही चर्चा झाली.
रेड झोन मध्ये नसलेल्या ९ , १० आणि १२ वी शाळा-कॉलेज जुलैपासून, ६ वी ते ८ वी ऑगस्ट पासून, वर्ग ३ ते ५ वी सप्टेंबरपासून, वर्ग १ ते २ रीच्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने सुरु कराव्यात. इयत्ता ११ वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणाऱ्या दहावीच्या निकालानंतर सुरु करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरु होणार नाही तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरु करून त्याचा बारकाईने आढावा घ्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत त्याचीही परिणामकारकता तपासावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी बोलताना मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी प्राधान्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग करून घेण्याची विनंती केली. माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आपण यासंदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमे देखील उपलब्ध करून घेतली जातील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
ऑनलाईन शिक्षणाबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात, त्यांच्यासाठी ऑनलाईनचा पर्याय दिला जाणार नाही. ३ ते ५ वीच्या मुलांना दररोज १ तास व पुढील वर्गाच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती वर्ष गायकवाड यांनी दिली. कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.यावेळी २८ कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.
शिक्षकांची कोरोना ड्युटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावे, शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा.परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळाव., सादिल अनुदान लवकर मिळावे,वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत, असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत मांडले. वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसअ‌ॅप ग्रुप्सवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम -विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरु ठेवण्यात येईल, असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
