मुंबई - कोरोनामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नामवंत अर्थतज्ज्ञ, संशोधक यांनी केलेल्या शिफारशींमुळे निश्चितच राज्याच्या विकास दरात वाढ होण्यास मदत होईल, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालबद्ध रितीने या शिफारशींवर कृती करण्याच्या सूचना दिल्या व तसा आराखडा लगेच सादर करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्राचा विकास दर कसा उंचवावा तसेच अर्थव्यवस्थेला कसा वेग द्यावा यासंदर्भात पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या सदस्यांसमवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सायंकाळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चर्चा केली व अर्थतज्ज्ञांच्या शिफारशी ऐकून घेतल्या. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे अध्यक्ष रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष विजय केळकर, दीपक पारेख, शमी मेहता, गौतम बंबवाले, विजय गोखले, प्रकाश आपटे, डॉ. अभय पेठे, प्रदीप भार्गव, अजित रानडे, प्रशांत गिरबाने, रवी पंडित आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
नागरिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प
कोणताही विकास करताना स्थानिकांशी संवाद साधने आणि प्रकल्पाच्या बाबतीत पारदर्शीपणा आवश्यक असतो. यापूर्वी ते होत नव्हते. मात्र, यापुढील काळात लोकांना विश्वासात घेतले जाईल व संवाद वाढविला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रकल्प आल्यावर प्रत्यक्ष स्थानिकांना रोजगार मिळत नाहीत. जमीन मालकाला योग्य किंमत मिळत नाही. दलालांचा फायदा होतो, पर्यावरणाबाबतीत स्पष्टता नसते. मात्र, आमचे शासन कोणताही प्रकल्प आणताना स्थानिक नागरिकांच्या मतांच्या बाहेर जाणार नाही. आंदोलने,अश्रूधूर, लाठ्या-काठ्या यांच्या जोडीने विकास होत असेल तर त्याला अर्थ नाही. कोकण रिफायनरी आणि वाढवण बंदर यांच्या अनुषंगाने एका मुद्द्याला ते उत्तर देत होते.
समृद्धी महामार्गालगत विकास व्हावा
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा केवळ राजधानी आणि उपराजधानीला जोडणारा महामार्ग नसून तो राज्याच्या विकासाला गती देणारा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यालगत २४ टाऊनशिप्स उभारण्यात येणार आहेत. शेती, औद्योगिक हब याठिकाणी असतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या महामार्गालगत उद्योगांचे भक्कम जाळे पसरून त्याचाही लाभ राज्याला होणार आहे.
कोरोना काळातही राज्याने १६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार करून एक संदेश दिला. उद्योग एकाच ठिकाणी असण्याचा तोटा काय असतो ते आपण कोरोना काळात पाहिले. मुंबई, पिंपरी चिंचवड, ठाणे परिसरात उद्योग व्यवसाय बंद राहिले. उद्योगांचे राज्यभर विकेंद्रीकरण असेल तर पुढे चालून कोणतीही अशी समस्या आली तरी कुठेना कुठे उत्पादन सुरू राहील, उद्योग व्यवसाय सुरू राहतील. उद्योगांना सहज परवाने मिळावेत, कुठेही लालफीत असता कामा नये, असे निर्देश दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की ग्रीन झोन, रेड झोन सारखे ज्या उद्योगांना पर्यावरणाच्या काही अटी नाहीत ते हरित मार्गाने आपले उद्योग लगेच सुरू करू शकतील, अशी व्यवस्था आम्ही उभारली आहे.
हायर एंड फायरवर उपाय शोधा
'हायर एंड फायर' म्हणजेच प्रकल्प झाला, काम संपले की लोकांना नोकरीवरून काढा. या व्यवस्थेला बदलण्याची गरज आहे. कुठेतरी समतोल ठेवण्याची गरज आहे. नाहीतर रोजगाराचे प्रश्न उभे राहतील असेही ते म्हणाले.
झोपडपट्टी पुनर्विकासच्या माध्यमातून गृहनिर्माणाला वेग देत असून बांधकाम क्षेत्राला ऊर्जा देण्यासाठी आम्ही पाऊले उचलली आहेत. स्ट्रेस फंड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील संशोधक, अर्थतज्ज्ञ हे देशातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर कीर्ती मिळविलेले असून त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच लाभत राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - राज्यात आतापर्यंतचे सर्वाधिक 422 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू; 11 हजार 119 नवे रुग्ण
उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या असून मुख्यमंत्री सचिवालय पातळीवरून याचा विशिष्ट काळात सातत्याने आढावा घेतला तर निश्चितच उपयोग होईल.
बांधकाम क्षेत्राला गती आवश्यक
दीपक पारेख यांनी राज्यात बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देण्यासाठी या क्षेत्राला जास्तीत जास्त सवलती मिळाव्यात, मुद्रांक शुल्कात ३ महिने सूट मिळावी, रेडी रेकनर किंमतीत बदल आवश्यक आहेत. जमीन किंवा मालमत्तेचे रूपांतरण शुल्क कमी करणे, सर्व प्रकारचे कर व शुल्क हे प्रकल्प बांधून पूर्ण झाल्यावर वसूल करणे, अशा सूचना दिल्या.
महामुंबई, मिहानवर लक्ष केंद्रित करा
अजित रानडे यांनी सांगितले की, मुंबईलगत महामुंबई सेझसाठी म्हणून ५ हजार एकरचे भूसंपादन झाले आहे. पुनश्च एकदा त्याला गती मिळावी. त्याठिकाणी रोबोटिक्स, टेलेमेडिसिन, निर्यातक्षम प्रकल्प, माहिती व तंत्रज्ञान सेवा व उत्पादन यासारखे उद्योग सुरू करावे. मिहानमध्ये १० हजार एकर जमीन संपादित झाली आहे. तिथेही जास्तीत जास्त उद्योगांना आत्कृष्ट करावे. एरोस्पेस, टेक्स्टाईल उद्योगांना प्राधान्य द्यावे. औरंगाबादजवळ दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर आहे, तिथेही जास्तीत जास्त उद्योगांना आकर्षित करण्याची योजना आखावी.
हेही वाचा - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर बैल पोळा साध्या पद्धतीने साजरा
विजय केळकर यांनी, कोकण रिफायनरी सुरू करावी जेणे करून १ लाख रोजगार मिळतील तसेच ३ लाख कोटींची गुंतवणूक येईल, असे सांगितले. चेंबूर येथील रिफायनरी देखील त्यामुळे हलविता येईल आणि मुंबईत त्या जागेवर आणखी काही चांगले करता येईल, असे सांगितले.
प्रदीप भार्गव यांनी देखील उद्योगांना परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करावी यादृष्टीने शिफारस केली. डॉ. रघुनाथ माशेलर यांनी प्रारंभीच सांगितले की, बांधकाम क्षेत्र, मेगा प्रकल्प, आणि ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस यावर आम्ही भर देणार आहोत. शेवटी डॉ. विजय केळकर यांनी नागरी सुधारणा, प्रशासनातील सुधारणा, न्यायिक यंत्रणेतील सुधारणा, आरोग्य धोरण या संदर्भात येणाऱ्या एक दोन महिन्यात शिफारशी करणार आहोत, असे सुतोवाच केले.
या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.
