मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी न्यायिक, सनदशीर मार्गाने लढू, ( CM Eknath Shinde Made Strong Political Argument ) असे सांगत राज्यातील सर्व सवलती कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना लागू केल्याची घोषणा ( Issue of Maharashtra Karnataka Border ) त्यांनी केली. सीमाप्रश्नांवरील स्थगन प्रस्तावावर ते ( Ambadas Danve Adjournment Motion on Atrocities ) बोलत होते. यावेळी त्यांनी सीमा भागातील नागरिकांच्या प्रश्नांवर उपाय करण्याचे सुचवले. तसेच, महाराष्ट्र कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी असल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा अत्याचाराबाबतचा स्थनग प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतचा स्थनग प्रस्ताव मांडला. तीन दिवसांपासून विधान परिषदेत चर्चा करण्यात आली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावर मते मांडली. तसेच, महाराष्ट्र कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी असल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला.
,
स्थगन प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा या ठरावानंतर स्थगन प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला. महाराष्ट्र सरकार खंबीरपणे बेळगाव, निपाणी, भाळकी या गावातील लोकांपर्यंत पोहोचला, हा संदेश गेला आहे. कर्नाटकाच्या मंत्र्यांकडून वारंवार होणाऱ्या वादग्रस्त विधानांचा मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. तसेच, केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई कोणाच्या बापाची नाही कर्नाटकच्या एका मंत्र्यांने मुंबई केंद्रशासित करा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या मंत्र्याचा धिक्कार करीत, कर्नाटक राज्याच्या प्रमुखांनी त्यांना समज देऊन कारवाई करावी, अशी सूचना केली. तसेच, मुंबई कोणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे, असे ठणकावून सांगितले. मुंबई महाराष्ट्राला मिळवण्यासाठी 105 हुतात्मांनी बलिदान दिले. बाळासाहेबांनी मुंबईचे रक्षण केले. कर्नाटक सरकारने विस्तवाशी खेळू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.
कर्नाटक सीमावादावर अनेकांची टीका महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर अनेकांनी टीका केली. सीमावादाच्या आंदोलनात जेलमध्ये जाऊन आलो. बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे यांच्या आदेशाने गेलो. कोणावर उपकार केले नाही. अनेक लोक-पक्षांनी आंदोलन केले. तुरुंगवास भोगला. आता 66 वर्षांपासून प्रश्न सहा महिन्यांत सोडवावा, अशी अपेक्षा असेल, तर आम्ही तयार आहोत.
आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत निर्णय घेणारे आमचे सरकार आहे. जनतेकडूनसुद्धा विश्वास दाखवत आहेत. आम्ही राजकारण करणार नाही. या ऐतिहासिक चुका आहेत, त्यांची दुरुस्ती करावी लागेल. बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. मुख्यमंत्री असून, कार्यकर्त्यांसारखा राहतो. परंतु, घरात बसणारे आज पायरीवर आले, हाच आमचा विजय आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरेंवर केली. आरोप-प्रत्यारोपाला कामातून उत्तर देणार असल्याचे ते म्हणाले.
दोन हजार कोटींचा निधी जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठरावा केला. त्याच जतमध्ये 18 प्रकल्प सुरू केले. 48 गावांतील पाण्याचा प्रश्न सोडवला. 2 हजार कोटींच्या निधीची यासाठी तरतूद केली. तरीही असे ठराव होतात, ही वृत्ती कशाचे द्योतक आहे, असा सवाल उपस्थित केला. कर्नाटकमध्ये जाण्यासाठी महाराष्ट्रातील गावांना चिथवले जात आहे, हे दुर्दैवी आणि वाईट आहे. प्रत्येक नागरिकाला महाराष्ट्राबाबत प्रेम आणि जाणीव असायला हवी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. तसेच सीमावर्ती भागातील एक इंच जमीन देखील देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्नाबाबत भाष्य करताना, सीमावाद प्रश्न सोडवण्याची सुरुवात कमकुवत पद्धतीने झाल्याचे म्हटले होते. कॉंग्रेसच्या सरकार काळात हा प्रश्न सुटला नाही. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनीही सीमावादाच्या प्रश्नांवर 34 ठराव केले होते. अद्यापि हा प्रश्न सुटलेला नाही, अशी खंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. तसेच, भाजप-शिंदे सरकारने यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचा दावा केला.
संजय राऊतांवरही जोरदार हल्लोबाल आम्ही धाडसाने निर्णय घेतो, असे सांगत सत्तांतराचा पुनरूच्चार शिंदेंनी केला. संजय राऊतांवरही जोरदार हल्लोबाल करताना, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची आठवण करुन दिली. ज्यांची घरे काचेची असतात, ते दगड मारण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, असा देवेंद्र फडणवीस स्टाईल इशारा दिला.
कर्नाटक राज्यातील मराठी भाषिकांना मिळणार सर्व सुविधा कर्नाटक राज्यातील मराठी भाषिकांचे पंधरा वर्षे वास्तव्य महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य असेल तर त्यांनाही लागू केले जाईल. प्रयोगांना अर्थसाहाय्य, पाच टक्के राखीव जागा, पदवीधारकांना गुणवत्तेनुसार पात्र ठरवले जाईल. राज्य शासनाच्या सर्व सवलती सीमा भागातील मराठी बांधवांना दिल्या जातील. सीमा भागातील नागरिकांच्या अल्प भाषिकांचे संरक्षणासाठी सचिवाच्या मार्फत समिती गठीत केली आहे.
प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र्य विभाग तयार करू प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र्य विभाग तयार करू आणि न्याय देऊ. भाषिकांवरील केसेस चालवण्यासाठी वकिलांची फौज दिली जाईल. तसेच, 865 गावांत कार्य करणाऱ्या संघटना, मंडळांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी 2022-23 साठी दहा कोटींची तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषिकांवर कन्नड भाषिकांनी सक्ती करू नये, असा इशाराही दिली. सर्वजण एकत्र आल्यास युद्धात आणि तहातदेखील जिंकू, असे आवाहन सर्वपक्षीय सदस्यांना केले.
मुख्यमंत्र्यांची सीमा प्रश्नांवर राजकीय फटकेबाजी शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी, सरकारच्या ठरावासाठी अभिनंदन केले. तसेच ज्या पद्धीतीने सवलती दिल्या. त्यामुळे आधार वाटेल. असा आत्मविश्वास निर्माण होणार आहे. राजकारण न करता, सीमा वासियांच्या पाठीशी आहोत, हे महाराष्ट्र दाखवून देईल. मुख्यमंत्र्यांनी सीमा प्रश्नांवर राजकीय फटकेबाजी केली. हा राजकीय मुद्दा नव्हता. त्यांची दखल 33 देशाने घेतली. आम्हाला त्यांच्या कर्तुत्वावर कोणतीही शंका नाही. ते स्वतःला बाळासाहेबांचे शिवसैनिक म्हणत असले तरी आम्ही सुध्दा शिवसैनिकच आहोत.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली 50 लोकांना निवडून आणण्याची जबाबदारी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी 50 लोकांना निवडून आणण्याची जबाबदारी घेतली आहे. ती सभागृहाच्या पटलावर अधोरिकीत करावी, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. तसेच बाळासाहेबांच्या पायावर हात ठेवून भाजपच्या चिन्हावर लढणार नाही, अशी ग्वाही द्यावी. स्वतःच्या चिन्हावर लढून आम्हाला हरवले तर ठिक आहे. पण भाजपच्या चिन्हावर लढल्यास दुःख वाटेल, असे परब यांनी खंत परिषदेत व्यक्त केली.
