ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करू - मुख्यमंत्री

हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही पण चाऱ्याचा आहे. तर काही ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा खूप जटील प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करू
author img

By

Published : Jun 7, 2019, 8:26 PM IST

मुंबई - काही जिल्हा सहकारी बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. त्यामुळे जर कुठली बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत असेल तर अशा बँकांवर कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. या बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्यातल्या शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याची शासनाची भूमिका आहे. पण काही बँक कर्जबाजारी शेतकऱ्याला पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. या बँकांवर राज्य सरकारला थेट कारवाई करता येत नाही. पण त्यासाठी आम्ही केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करून बँकांवर दबाव टाकू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा स्तरावरून करण्यात आलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन २०१९-२० या वर्षाचा जिल्हानिहाय कृती आराखाडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार कापसावरील गुलाबी बोंडअळी, मक्यावरील लष्करी अळी, उसावरील हुमणी या किडीच्या अपेक्षित प्रादुर्भावासह मोसमी पावसाचे उशिरा आगमन हे आव्हान लक्षात घेऊन त्यावर उपाय योजनांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच किडीच्या नियंत्रणासाठी या वर्षीपासून क्रॉपसॅप म्हणजेच पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यावर्षी मका, ऊस व ज्वारी या पिकांचाही प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

क्रॉपसॅपशी संलग्न राज्यामध्ये १२ हजार शेती शाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किडीची ओळख, नुकसानीचा प्रकार, व्यवस्थापन आणि उपाययोजना कशा कराव्यात याची माहिती देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३ लाख शेतकऱ्यांना प्रकशित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही पण चाऱ्याचा आहे. तर काही ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा खूप जटील प्रश्न आहे. या अनुषंगाने सरकराने खरीप हंगामापूर्वी जुलै महिन्याचा शेवटपर्यंत उपाययोजनेची तयारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्सविकासमंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह कृषी विद्या पैठणचे कुलगुरूंची या आढावा बैठकीला उपस्थिती होती.

मुंबई - काही जिल्हा सहकारी बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. त्यामुळे जर कुठली बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत असेल तर अशा बँकांवर कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. या बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्यातल्या शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याची शासनाची भूमिका आहे. पण काही बँक कर्जबाजारी शेतकऱ्याला पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. या बँकांवर राज्य सरकारला थेट कारवाई करता येत नाही. पण त्यासाठी आम्ही केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करून बँकांवर दबाव टाकू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा स्तरावरून करण्यात आलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन २०१९-२० या वर्षाचा जिल्हानिहाय कृती आराखाडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्यानुसार कापसावरील गुलाबी बोंडअळी, मक्यावरील लष्करी अळी, उसावरील हुमणी या किडीच्या अपेक्षित प्रादुर्भावासह मोसमी पावसाचे उशिरा आगमन हे आव्हान लक्षात घेऊन त्यावर उपाय योजनांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच किडीच्या नियंत्रणासाठी या वर्षीपासून क्रॉपसॅप म्हणजेच पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यावर्षी मका, ऊस व ज्वारी या पिकांचाही प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

क्रॉपसॅपशी संलग्न राज्यामध्ये १२ हजार शेती शाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किडीची ओळख, नुकसानीचा प्रकार, व्यवस्थापन आणि उपाययोजना कशा कराव्यात याची माहिती देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३ लाख शेतकऱ्यांना प्रकशित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अनेक ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही पण चाऱ्याचा आहे. तर काही ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा खूप जटील प्रश्न आहे. या अनुषंगाने सरकराने खरीप हंगामापूर्वी जुलै महिन्याचा शेवटपर्यंत उपाययोजनेची तयारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्सविकासमंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह कृषी विद्या पैठणचे कुलगुरूंची या आढावा बैठकीला उपस्थिती होती.

Intro:शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करू - मुख्यमंत्री

मुंबई 7

काही जिल्हा सहकारी बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारता असल्याचे निदर्शनाला आले आहे ,पण अशा बँकांवर कारवाई करू असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला . राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. या बैठकींनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते .

राज्यातल्या शेवटच्या लाभार्थी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्याची शासनाची भूमिका आहे . पण काही बँक कर्जबाजारी शेतकऱ्याला पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाल करत आहेत . या बँकांवर राज्य सरकारला थेट कारवाई करता येत नाही .पण त्यासाठी आम्ही केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न करून बँकांवर दबाव टाकू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले .

कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा स्तरावरून करण्यात आलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन २०१९-२० या वर्षाचा जिल्हानिहाय कृती आराखाडा अंतिम करण्यात आला आहे . त्यानुसार कपाशी वरील गुलाबी बॉण्ड अळी मक्यावरील लष्करी अळी ,उसावरील हुमणी या किडीच्या अपेक्षित प्रादुर्भावासह मौसमी पावसाचे उशिरा आगमन हे आव्हान लक्षात घेऊन त्यावर उपाय योजनांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले .तसेच किडीच्या नियंत्रणासाठी या वर्षीपासून क्रॉपसॅप म्हणजेच पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून यावर्षी मका ,ऊस व ज्वारी या पिकांचाही प्रकल्पांतगत समावेश करण्यात आला आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली .

क्रॉपसॅपशी संलग्न राज्यमध्ये १२ हजार शेती शाळांचे नियोजन करण्यात आले असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किडीची ओळख ,नुकसानीचा प्रकार , व्यवस्थापन आणि उपाययोजना कश्या कराव्यात याची माहिती देण्यात येणार आहे . या प्रकल्पांतर्गत ३ लाख शेतकऱ्यांना प्रकशित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले .

राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक , जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.अनेक ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही पण चाऱ्याचा आहे .तर काही ठिकाणी पिण्याचा पाण्याचा खूप जातील प्रश्न आहे . या अनुषंगाने सरकराने खरीप हंगाम्या पूर्वी जुलै महिन्याचा शेवट पर्यंत उपाययोजनेची तयारी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले .

कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पदुम मंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह कृषी विद्यापैठणचे कुलगुरूंची या आढावा बैठकीला उपस्तिथ होते . Body:....Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.