मुंबई: राज्यातील दिव्यांगांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. तत्कालीन जणगणनेनुसार सुमारे २९ लाख दिव्यांग आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील दिव्यांगांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच दिव्यांगाना भाग भांडवल, कर्ज वाटप पूर्ववत करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक : महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहात आज महत्वपूर्ण बैठक झाली. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभागाचे सचिव अभय महाजन, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, महाव्यवस्थापक युवराज पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
दिव्यागांना सहकार्य करा : राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख दिव्यांग आहेत. मात्र सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यामाध्यमातून दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांकडून निर्मिती, उत्पादीत केलेल्या साहित्यांना स्टॉल देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
कर्ज वाटप पूर्ववत होईल : दिव्यांगांच्या मागण्यांसदर्भात विभागाने संवेदनशीलपणे समजून घ्याव्यात आणि त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. हे बांधव समाजातील महत्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता, कलागुण असून त्याला वाव देण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासाठी महामंडळाला ५०० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार आहे. राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात वाढ झाल्याने आता दिव्यांगांना कर्ज वाटप पूर्ववत होईल, अशी ग्वाही देतानाच दिव्यांग बांधव वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
दिव्यांगांना व्यवसाय करता येईल : गेल्या काही वर्षापासून दिव्यांग यांचे कर्ज वाटप थांबलेले आहे. राज्य सरकारने वित्त व विकास मंडळाच्या भागमंडळात वाढ केल्याने कर्जवाटप आता पुन्हा सुरू होण्यास मदत होईल. ज्यामुळे दिव्यांग बांधव स्वत:चा व्यवसाय सुरू करतील. त्यांना व्यवसायसाठी बॅटरीवर चालणारी सायकल, वाहन त्यांना उपलब्ध करून द्या. उत्तम दर्जाच्या साहित्याचे त्यांना वाटप झाले पाहिजे. साहित्याच्या गुणवत्तेची तडजोड करू नका, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
