मुंबई Shivsena MLA Disqualification Case : राज्यातील सत्ता संघर्षासाठी बुधवार 10 जानेवारी हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरणार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवारी चार वाजता सुनावणार आहेत. या निकालामध्ये नक्की कोणाला दिलासा मिळणार आणि कोणाला कारवाईला सामोरं जावं लागणार याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जर त्यांचे सहकारी आमदार अपात्र ठरले तर सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केल्यास जनक्षोभाला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण : शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं विविध 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याऐवजी सहा गट करण्यात आले. प्रत्येक गटाची सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणात आतापर्यंत दोन लाखांपेक्षा अधिक कागदपत्र पुराव्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. तर ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू, शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे कार्यालय प्रमुख विजय जोशी, शिंदे गटाकडून खासदार राहुल शेवाळे, मंत्री उदय सामंत, आमदार दिलीप लांडे, योगेश कदम, दीपक केसरकर यांची उलट तपासणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी मुदत वाढवून 10 जानेवारी अंतिम मुदत घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 20 डिसेंबरला पूर्ण झाली असून आता केवळ निकाल येणं बाकी आहे.
कसा असेल निकाल : याचिकांच्या सहा गटांचा मिळून सुमारे बाराशे पानांचा निकाल तयार करण्यात आला आहे. प्रत्येक गटाचा सुमारे 200 पानांचा निकाल आहे तर त्याचा ऑपरेटिव्ह पार्ट हा दोन पानांचा असणार आहे. ज्यामध्ये निर्णय सुनावण्यात आला आहे. हा निर्णय धक्कादायक आणि सर्वांचा समतोल साधणारा असेल, असं विधिमंडळ कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितलंय. या निकालात चार महत्त्वाच्या गोष्टी यापुढील सर्व अशा प्रकरणांसाठी स्पष्ट होतील असा दावा, विधिमंडळ कार्यालयातील सुत्रांनी केला आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्याची स्पष्टता होईल : या निकाला संदर्भात बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आनंद गायकवाड म्हणाले की, निकालामुळं आता पक्षांतर बंदी कायद्याची स्पष्टता होईल, तसंच या प्रकरणाच्या निकालानंतर कायद्याची नेमकी व्याख्याही स्पष्ट होईल. या निकालामुळं विधिमंडळाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्यकक्षाही या प्रकरणाच्या निकालामुळं अधिक स्पष्ट होईल, असं गायकवाड म्हणाले.
घटनेप्रमाणं अध्यक्ष निर्णय देतील : यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, निकालामध्ये आम्हाला फायदा होईल असं म्हटलं जातंय त्याच्यामध्ये बिलकुल तथ्य नाही. विरोधकांकडे दुसरा मुद्दा नाही म्हणून आरोप केले जात आहेत. घटनेप्रमाणं अध्यक्ष निर्णय देतील. पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे. पहिल्या दिवसापासून बहुमत आमच्याकडं आहे. विधानसभेत आणि लोकसभेत देखील बहुमत आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने देखील अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून आणि अधिकृत चिन्ह धनुष्यबाण अधिकृतपणे आमच्या पक्षाला दिलेलं आहे. त्यामुळं मला वाटतं मेरिटप्रमाणे निकाल लागेल. आम्ही कुठल्याही प्रकारे नियम सोडून कुठलंही काम केलं नाही. नियमाने सरकार स्थापन झालेलं आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे सरकार स्थापन झालेलं आहे, असा पुनरूच्चार त्यांनी केलाय.
नार्वेकर म्हणजे चढ्ढा जनता म्हणजे असाह्य दामिनी : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, आम्हाला राहुल नार्वेकर यांच्याकडून कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. ते न्याय देतील अशी शक्यता वाटत नाही. कारण जर त्यांना न्याय द्यायचा असता तर त्यांनी यापूर्वीच दिला असता. आमची बाजू ही न्यायाची आणि जनतेच्या दरबारात भक्कम आहे. जनतेच्या दरबारातच आम्ही विजय प्राप्त करू. राहुल नार्वेकर म्हणजे दामिनी सिनेमातील चढ्ढा आहे आणि राज्यातील जनता म्हणजे असाह्य दामिनी आहे. त्यामुळं यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा नाही. जर त्यांना न्याय द्यायचा असता तर तो त्यांनी केव्हाच दिला असता. आता न्याय देऊनही उपयोग नाही, कारण त्यांनी त्यांची टर्म पूर्ण केलेली आहे.
हेही वाचा -
