मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचे सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकापाठोपाठ एक आदेश देण्याचा सपाटा लावला होता. मात्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या आदेशातील हवाच काढून घेतली आहे. राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या शेऱ्याला ग्राह्य धरू नये, असे आदेश काढले आहे. त्यामुळे यापुढे मंत्र्यांचे आदेश चालणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यावरुन राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार प्रहार केला. मुख्यमंत्री नायक सिनेमातील अनिल कपूरच्या भूमिकेत पहायला मिळायचे, असा हल्लाबोल महेश तपासे यावेळी यावेळी केला.
मुख्यमंत्री नायक सिनेमातील अनिल कपूर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नायक सिनेमातील अनिल कपूरच्या भूमिकेत पहायला मिळाले. अनेक कामे फोनवरुन झाली पाहिजेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रशासनाला देत होते. सगळ्या आदेशाचे पालन करताना, अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडायची. अनेक आदेश नियमबाह्य, कायद्याच्या कचाट्यात सापडणाऱ्या पत्रांचा, निवेदनाचा यात समावेश असायचा. दुसरीकडे इतर मंत्र्यांकडून लेटरहेडवरील आदेशाचे प्रकार वाढले. राज्य शासनाची यामुळे डोकेदुखी वाढली होती. मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत ही बाब समजून सांगताना, अधिकारी वर्ग मेटाकुटीला यायचा. त्यामुळे राज्य शासनाने याला पायबंद घालण्यासाठी थेट नवे आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार कायद्यात बसणाऱ्या आदेशाचे पालन केले जाईल. तसेच नियमबाह्य आदेशाबाबत संबंधित मंत्र्यांना माहिती देण्याची, अशी तरतूद त्यात केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी, शासनाच्या नव्या आदेशाचे स्वागत करताना शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांकडून प्रशासनात सुरु असलेल्या हस्तक्षेपावर जोरदार टीका केली.
मंत्र्यांच्या मनमानीला चाप लोकांना आश्वासन देण्यासाठी किंवा प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री अनेक वायदे, घोषणा करतात. लोकशाहीमध्ये संवैधानिक दृष्ट्या तोंडी आदेशांना फार महत्व नाही. न्यायालयात असे आदेश चॅलेंज होतात. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशाला प्रशासकीय मान्यता मिळेल, असे वाटत नाही. प्रशासनाचा एक ढाचा असतो. त्याच्या अधिन राहून कामे करावी लागतात. हल्ली सरकारच्या नेत्यांकडून आमदारांच्या लेटरहेडवर सह्या, शेरे मारुन आदेश काढण्याची प्रथा वाढली आहे. राज्य शासनाने अशा मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला आहे, असे महेश तपासे म्हणाले.
तोंडी आदेशाला महत्व नाही कोणतेही शासनादेश काढताना राज्य शासनाला मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्री, सचिवांची परवानगी घ्यावी लागते. सर्वांच्या मंजुरीनंतर संबंधित आदेशावर शिक्कामोर्तब केले जाते. राज्य शासनाने काढलेले आदेश हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. कोणत्याही तोंडी, पत्रावर सह्या करुन दिलेल्या सूचना आदेशाचा भाग होऊ शकत नाही. प्रशासकीय तरतूदी, अटी - शर्ती त्यात असू शकतात. राजकारणात किंवा शासकीय कामात कोणत्याही तोंडी दिलेल्या आदेशाचे भार महत्व नाही, हे शासनाने दाखवून दिल्याचे तपासे यांनी सांगितले.
