सरपंचांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली पूर्ण; जलस्त्रोतील गाळ काढण्याचे दिले आदेश

गावात नदी, नाले व विहिरी आहेत मात्र त्यामध्ये गाळ साचल्यामुळे पाणीसाठा होत नसल्याच्या तक्रारी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील सरपंचांनी केल्या. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने या गावामध्ये गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून या जलस्त्रोताच्या ठिकाणचे गाळ काढणे व खोलीकरण करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई - गावात नदी, नाले व विहिरी आहेत मात्र त्यामध्ये गाळ साचल्यामुळे पाणीसाठा होत नसल्याच्या तक्रारी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील सरपंचांनी केल्या. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने या गावामध्ये गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून या जलस्त्रोताच्या ठिकाणचे गाळ काढणे व खोलीकरण करण्याचे निर्देश दिले. गाळ काढल्यामुळे गावातील पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटणार असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी या सरपंचांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर, नरखेड या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रीजद्वारे संवाद साधून दुष्काळ निवारणासाठी येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात चर्चा केली. तसेच या सरपंचांच्या तक्रारींवर प्रशासनास योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

अनेक गावांमध्ये नदी, तलावाद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी गाळ साचल्यामुळे या जलस्त्रोतामध्ये पाणी साचत नाही. त्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून अशा नदी, नाला व तलावांतील गाळ काढण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद व संबंधित यंत्रणांनी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले आहेत.

काटोल तालुक्यातील मंगला कांबळे, नितीन गजभिये यांनी जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची पाईपलाईन दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. त्यावर प्रशासनाने त्या गावांतील पाणी पुरवठा योजनांची पाहणी करून विशेष दुरुस्ती योजनेत त्यांचा समावेश करता येईल का, याचा अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

काटोल तालुक्यातील पुजा निगोरकर, सावरकर, प्रवीण अडकिने, नरखेड तालुक्यातील उमेश धोत्रे, दिनेश सुळे, गौतम इंगळे, विजय गुंजाळ, प्रतिभा पालनकर, कळमेश्वर तालुक्यातील प्रमोद नेगे, राजवर्धन गायधने, उषाबाई कडू आदींनी नदी/तलाव खोलीकरण, पेयजल योजनेत गावाचा समावेश करणे, जुन्या योजनांची दुरुस्ती करावी, विहिरीमधील गाळ काढून पाईपलाईन टाकावी आदी मागण्या केल्या.

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, नदी, विहीर व तलावातील गाळ काढण्यासाठी या गावांचा समावेश राज्य शासनाच्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेत समावेश करता येईल का याची पाहणी करून तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवावेत. तातडीच्या पाणी पुरवठा योजनेत समावेश करता येईल का हेही पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

452 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर -
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर व नरखेड या तीन तालुक्यांमधील 452 गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यात आज अखेर 232 विंधण विहिरी, 38 विशेष नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती व 220 विहिरींचे अधिग्रहण करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. विद्युत देयकाअभावी बंद पडलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी 89 लाख रुपये देण्यात आले असून या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील 452 गावातील 79 हजार 551 शेतकऱ्यांना 53.98 कोटी रुपयांचे दुष्काळी अनुदान देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील 46 हजार 695 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. त्यापैकी 5 हजार 356 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना सदर हंगामात नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या 9.37 कोटी रुपयांपैकी 7.22 कोटी इतक रक्कम देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 80 हजार 551 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 24,000 शेतकऱ्यांना रूपये 4.80 कोटी इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 1 हजार 512 कामे सुरू असून त्यामध्ये 6 हजार 034 मजूर उपस्थित आहेत. तर 13 हजार 545 कामे शेल्फवर आहेत.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.