मुंबई: मनपाचा जकात हा मुख्य आर्थिक स्त्रोत होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात बंद झाला. मनपाने महसूल वाढीसाठी मालमत्ता कर वसुलीचा निर्णय घेतला. यात दरवर्षी १६ टक्के वाढ केली होते. मागील दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाने थैमान घातला होता. रोजगार, उद्योगधंद्यांना खीळ बसली. २०२२ पर्यंत ही झळ बसली. मुंबई मनपाने यामुळे २०२३ पर्यंत मालमत्ता कर वसुलीला स्थगिती दिली. दोन वर्षे मुंबईकरांकडून मालमत्ता कर वसूल केला नाही. मार्च २०२३ ला हे आर्थिक वर्षे संपणार आहे. मनपाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करवाढ होणार नाही, असे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. उलट, मालमत्ता करातील सुधारणेची अंमलबजावणी २०२२०-२३ पर्यंत पुढे ढकण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षात मुंबईकरांवर मालमत्ता कर वाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
उर्वरित रक्कम दोन महिन्यात मिळणार? मुंबई मनपा हद्दीतील मालमत्ता धारकांकडून इतर करातून सुमारे ८८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. दरवर्षी ११ हजार २८ कोटींचे लक्ष्य ठेवले. कोरोनापूर्वी १४ हजार ६ कोटी रुपये मिळाले. सुमारे २७७२ कोटींची यात वाढ झाली होती. दरवर्षी १६ टक्के वाढीचा अधिनियम आहे. सन २०१०मध्ये काही मालमत्ता धारकांनी मनपाच्या करवाढी विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला. या आदेशाचे पालन करण्याचे मान्य केल्याने १ हजार कोटींची घट येणार आहे. ७ हजार कोटींचे उत्पन्न ५ हजार कोटींवर आले. त्यानुसार मागील वर्षात ३५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. उर्वरित रक्कम येत्या दोन महिन्यांत मिळेल, असा आशावाद आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी व्यक्त केला.
करवाढीचा निर्णय शासनाकडे : गेल्या दोन वर्षांपासून मालमत्ता करात सूट दिली होती. नव्या आर्थिक वर्षात करवाढीचा बोजा पडणार का, असा प्रश्न चहल यांना विचारण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत मुंबईकरांकडून कोणताही कर घेऊ नका, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली. तत्कालीन सरकारने हिरवा कंदील दिला होता. दोन वर्षे झाली आहेत. आता लोकप्रतिनिधीही नाहीत. यामुळे करवाढीचा निर्णय राज्य शासन घेईल, असे आयुक्त चहल यांनी सांगितले.
हेही वाचा : Anti Child Marriage Drive: बालविवाहाच्या विरोधात आसाममध्ये मोठी कारवाई, अटकेच्या भीतीने महिलेची आत्महत्या
