मुंबई Child Kidnapping Case: 29 मार्च 2023 रोजी तीन वर्षांच्या बालकाचे अपहरण केल्या प्रकरणी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. विभक्त राहणाऱ्या बायकोने नवऱ्या विरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला होता. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली असता जैविक बापाविरुद्ध असा गुन्हा कायद्यानुसार दाखल करता येत नाही, असे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिक मॅनेजेस यांनी हे 2 नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी केले. (Father Kidnapping Child)
अमरावती पोलीस ठाण्यात केली होती तक्रार: बायकोने नवऱ्या विरुद्ध मुलाला पळवण्याचा गुन्हा नोंदवला होता. पती आणि पत्नीमध्ये वाद झाला. 29 मार्च 2023 रोजी पतीने पत्नीपासून तीन वर्षांच्या आपल्याच मुलाचे अपहरण केले आणि पळवून नेले, अशी तक्रार पत्नीने अमरावती पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. पोलिसांनी पत्नीच्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवला. प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले.
मी स्वत:च्या मुलाला कसा काय पळवू शकतो? नवऱ्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात मागणी केली गेली की, बायकोची 'एफआयआर' ही बेकायदेशीर आहे. स्वतःच्या मुलाला त्याने स्वतःकडे काही काळ संगोपनासाठी नेले. तो कायदेशीर गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? मी बाप आहे माझ्याकडे मुलगा काही काळ राहू शकतो. त्यामुळे मी माझ्याच मुलाला पळवून कसा काय नेऊ शकतो. त्यामुळे हा गुन्हा बेकायदेशीर आहे, अशी बाजू नवऱ्याच्या वकिलांनी मांडली.
'या' कारणाने गुन्हा कायदेशीर नाही: बायकोचं म्हणणं होतं की, बाळ लहान आहे. मात्र बायकोच्या वतीनं वकिलांचं म्हणणं होतं की, ते विभक्त राहतात. नवरा आला आणि तीन वर्षांच्या बाळाला तो घेऊन गेला. म्हणून पोलिसात तक्रार दाखल केली. हिंदू विवाह कायद्यानुसार जन्मदाते आई-बाप नैसर्गिक पालक आहेत. मात्र, नवऱ्याच्या बाजूनं वकिलांनी मुद्दा मांडला की, हिंदू व अल्पसंख्यांक विवाह कायदा आणि पालकत्व कायद्यानुसार जे कोण लहान बालक आहे त्यांचे नैसर्गिक पालक म्हणजे त्याचे जन्मदाते आईबाप आहेत. ते त्याचे नैसर्गिक पालक असल्यामुळे हा गुन्हा कायदेशीर नाहीच.
'हे' कारण देऊन केला 'एफआयआर' रद्द: दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की, हे या उपलब्ध तथ्याच्या आधारे स्पष्ट झालेले आहे की, लहान बालकाचे नैसर्गिक पालक आहेत. जशी आई ही त्या बालकाची नैसर्गिक पालक आहे तसाच बाप देखील आहे. त्यामुळेच हा 'एफआयआर' रद्द करण्यात येत आहे.
हेही वाचा:
- Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
- Petitioner Claim Against Lavasa Project : शरद पवारांच्या प्रभावामुळेच पोलीस लवासाबाबत 'एफआयआर' नोंदवत नाहीत - याचिकाकर्त्याचा दावा
- Mumbai HC On Rape Case : संमतीने लैंगिक संबंध कलम 376 नुसार बलात्कार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा अधोरेखित
