आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक विभागात राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमा, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आदेश

आता पावसाळा तोंडावर आहे. त्यामुळे पूर परिस्थिती तसेच पाणी साठल्याने मुंबईत तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत होते. अशा आपत्तीच्या मुकाबल्यासाठी प्रत्येक विभागात राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत.

मुंबई - ग्लोबल वॉर्मिंग आणि बदलत्या वातावरणामुळे विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच पालिकांनी देखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तत्काळ बचावकार्य करणारी पथके तयार करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्री सचिवालयातील तसेच इतर सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे, कोविड व विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदि मुद्द्यांवर मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यानंतर मान्सूनपूर्व काळातील उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

नैसर्गिक आपत्ती काळात एनडीआरएफ कंपन्या राज्यात प्रत्येक ठिकाणी वेळेत पोहचू शकत नाहीत. राज्यात सातही विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. सध्या एसडीआरएफच्या दोन तुकड्या धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. याशिवाय राज्यात ही दले असतील. ठाणे येथे महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी वेळेत धाऊन जाणारे दल तयार केले असून त्यांनी विशेषत: इमारत दुर्घटनामध्ये उत्तम काम केले आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत तसेच आपत्तींची शक्यता जास्त आहे अशा ठिकाणी पालिकांनी आपली बचाव दले तयार करावीत.

कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे वेगाने व्हावीत - राज्यात कोकण भागास वारंवार वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केली आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करीत ही कामे तत्काळ सुरू करावीत अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कोविडसाठी अर्थसहाय्य - कोविड कारणांसाठी आजपर्यंत १ हजार ९७४ कोटी खर्च झालेला आहे. कोविड काळात झालेल्या मृत्यूंसाठी एकूण १०३८ कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाने अनुदान वाटप केले आहे. प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकास ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

आपत्तींमुळे ४३७ मृत्युमुखी - मागील वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ४३७ जण मरण पावले असून ६८० जखमी जाहले आहेत. तर ४३४८ जनावरे मरण पावली आहेत अशी माहितीही विभागाने बैठकीत दिली. ७९०० आपदा मित्रांना प्रशिक्षण दिले असून राज्याला यासाठी २७ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

मदतीसाठी निधी - एसडीआरएफमध्ये केंद्राकडून प्राप्त निधी आणि तितकाच राज्याचा हिस्सा असे यावर्षी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ९४७ कोटी प्राप्त झाले. एसडीआरएफच्या निकषांव्यतिरिक्त एकूण खर्च ३ हजार ८६३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च झाला आहे. तसेच जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांना ७ हजार १५१ कोटी २५ लाख वाटप केल्याचेही सांगण्यात आले. सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केला असून त्वरित नुकसानभरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पंचनाम्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान - पंचनाम्यांच्या पद्धतीत सुधारणा करून मोबाईल ऍपद्वारे पंचनामे करावेत यासाठी एमआर एसएसी या कंपनीस नियुक्त केले आहे. यातून केल्या जाणार्या ई पंचनाम्यानुसार १५ दिवसांत बाधितांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे अशी व्यवस्था तयार करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.